हक्कभंग प्रस्तावावरील भाषण

सभागृहाच्या आज एका विशेष अधिकारभंगाच्या सूचनेच्या निमित्ताने सभागृहातील सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. मला असे वाटते की, चर्चेचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे घडलेली घटना आणि त्या घटनेवर करावयाची कार्यवाही आणि दुसरा भाग म्हणजे या सभागृहाचे विशेष अधिकार, सन्माननीय सदस्यांचे विशेष अधिकार असे यांचे दोन भाग करता येतील.

सन्मानीय सदस्य श्री. शशिकांत शिंदे यांनी ज्या घटनेच्या संदर्भात हक्कभंग सुचना सभागृहात मांडली त्याबाबत सांगावयाचे झाले तर, प्रामुख्याने काल काही वृत्तवाहिन्यांनी या घटनेचे जे रिपोर्टिंग केले, जे वर्तन केले त्या संदर्भात सन्माननीय सदस्यांनी विशेष हक्कभंग सूचना मांडलेली आहे.

या विषयावर बोलताना सर्व सन्माननीय सदस्यांनी उल्लेख केला की, राजकीय, सामाजिक जीवनामध्ये काम करणार्‍या व्यक्ती या गुन्हेगार किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याशिवाय निवडूनच येऊ शकत नाही किंवा राजकारणात येऊ शकत नाही असे बोलले जाते. या संदर्भात मला असे सांगावेसे वाटते की, तशी परिस्थिती नाही. या सभागृहातील अनेक सन्मानीय सदस्यांनी उल्लेख केला की, प्रत्येक राजकारणी माणसाचे आयुष्य पाहिले तर, वर्षानुवर्षे मेहनत केल्यानंतर तो एखाद्या पदापर्यंत पोहचतो. वर्षानुवर्षे मेहनत केल्यानंतर मंत्री किंवा आमदार पदापर्यंत पोहचतो. परंतु अशी एखादी घटना आपल्या आयुष्यामध्ये घडली आणि तिच्याशी आपला संबंध असला किंवा नसला तरी, त्यामुळे जनतेच्या मनात आपल्या संदर्भामध्ये जी प्रतिमा तयार होते नेमक्या त्याच बाबींवर आज सभागृहात चर्चा झाली.

या सदनामध्ये निवडून आलेल्या सन्माननीय सदस्यांना गुन्हेगार, रोडबाज, मवाली अशी विशेषणे लावणे आणि प्रत्येक वाक्यागणिक याच विशेषणांचा उल्लेख करणे यामधून बोलणार्‍या व्यक्तीचे इन्टेंन्शन काय आहे हे लक्षात येते. ही घटना घडल्यानंतर जी चूक झाली ती कबूल केली होती. सदनाच्या नेत्यांनी त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली, मी दिलगीरी व्यक्त केली, माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनीही दिलगीरी व्यक्त केली. माङ्गी मागितली, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सुद्धा या संदर्भात दिलगीरी व्यक्त केली, ही दिलगीरी व्यक्त करण्यामागे जे काही कारण होते ते हेच होते की, वांद्रे-वरळी सी लिंकवर दिनांक १८ मार्च २०१३ रोजी जी घटना घडली, त्याच दिवशी सन्माननीय सदस्य दुपारी माझ्याकडे आले होते. त्यांनी तेथे जे काही झाले त्याचे त्यांच्या मोबाईल कॅमेर्‍यातून केलेल्या रेकॉर्डींगचे ङ्गुटेज मला दाखविले. एक लोकप्रतिनीघी आणि एक सरकारी अधिकारी यांच्यामध्ये झालेले शब्दयुद्ध मी पाहिले. खरे म्हटले तर असे कोठेही होऊ नये. सन्माननीय सदस्य वारंवार सांगत होते की, मी असे वागलो नाही, मी दंड भरलेला आहे, तरी देखील अतिशय हिणकस भाषेत, एकेरी भाषेमध्ये संबंधित अधिकारी सन्माननीय सदस्यांशी वर्तणूक करीत होते.

दुसर्‍या दिवशी माननीय उपसभापती, विधान परिषद हे ठाणे जिल्ह्यातील असल्याने त्यांनी संबंधीत पोलीस अधिकार्‍यांना आणि सन्माननीय सदस्यांनासुद्धा बोलाबून या प्रकरणावर पडदा पाडण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केला. परंतु, तेथेही अशाच प्रकारचे वर्तन संबंधित अधिकार्‍यांकडून घडल्याने माननीय उपसभापती महोदयांनी त्यांना दालनाबाहेर थांबण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात त्यांनाही सभागृहात जावे लागले. संबंधित सन्माननीय सदस्यही सभागृहात आले. त्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दिलेला होता. तो मांडण्याची परवानगी त्यांनी माझ्याकडे मागितली. मी त्यांना अनुमती दिली आणि त्यानंतर संपूर्ण सभागृह उभे राहिले. संपूर्ण सभागृहाने सांगितले की हा हक्कभंग प्रस्ताव तातडीने दाखल करुन घ्यावा.

सर्व सन्माननीय सदस्यांना माहित असेल की आतापर्यंत एखादी रेअर केस सोडली तर या सभागृहामध्ये मी प्रथा पाळलेली आहे की, ज्याच्याविरुद्ध हक्कभंग सूचना दिलेली आहे त्याचे म्हणणे समजून घेतल्याशिवाय तो दाखल करुन घ्यायचा नाही. त्यांना नोटीस पाठवायची त्यांचे म्हणणे प्राप्त झाले की, मग त्यामध्ये तथ्य असेल तर ती हक्कभंग सूचना सभागृहात मांडण्यास परवानगी द्यायची. त्यामध्ये तथ्य नसेल तर माझ्या पातळीवर ती हक्कभंग सूचना मी नकारत असतो.

ज्यावेळेस मी सभागृहात ही भूमिका घेतली त्यावेळेस संपूर्ण सभागृह उभे राहिले. सभागृहामध्ये सन्माननीय सदस्यांच्या भावना अनावर होत होत्या, अशा परिस्थितीमुळे मला सभागृहाचे काम स्थगित करावे लागले. मी माझ्या दालनामध्ये गेलो. दरम्यानच्या काळात सन्माननीय सदस्य येथून बाहेर गेले, वर काही घटना झाली ती झाली.

मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, कोणी म्हणतात ते अधिकारी गॅलरीमध्ये होते, कोणी म्हणतात ते नव्हते, परंतु, तो चौकशीचा भाग झाला, चौकशीमध्ये वस्तुस्थिती काय आहे ती पुढे येईन.

मी माझ्या दालनात गेल्यानंतर सन्माननीय गटनेत्यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना म्हटले की, यातून मार्ग काढला पाहिजे, एक पोलीस अधिकार्‍यांशी विधान भवन इमारतीच्या परिसरात काही सन्माननीय सदस्य चुकीच्या पद्धतीने वागले आहेत. भावना कितीही अनावर असल्या तरी आपण समजूतदारपणा दाखविणे गरजेचे आहे. या गोष्टींसाठी काल सभागृह एकदा नव्हे तर चार वेळा स्थगित करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात मला मेसेज मिळाला की, प्रशासकीय व आयपीएस अधिकारी यांच्यामध्ये चुकीचा संदेश जात आहे की, आमच्यावर विधनभवन इमारतीच्या परिसरात हात टाकला, आता आम्ही काही सहन करणार नाही, आपण कोणीही असलो तरी, शेवटी हे राज्य महत्वाचे आहे. आपल्या राज्यात सर्व जाती-धमार्ंंचे लोक आहेत. जाती-धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये, राजकीय मत भिन्नता काहीही असली तरी ती राज्याच्या हिताच्या आड येऊ  नये. याच भूमिकेतून सर्वांनी वागले पाहिजे. निवडून आलेले लोक प्रतिनीधी असतील किंवा नियुक्त केलेले आधिकारी असतील, त्यांच्यामध्ये सुद्धा संघर्ष निर्माण होऊ नये. या प्रकरणावर पडदा पडावा अशी माझी त्या संदर्भांत भूमिका होती. म्हणून मी दिलगीरीही व्यक्त केली. काल राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यानंतर सर्वपक्षांच्या प्रमुखांनी म्हणजे भारतीय जनता पक्षातर्ङ्गे विरोधी पक्षनेते सन्माननीय श्री. एकनाथराव खडसे(पाटील) साहेबांनी सांगितले की, आमचे सन्माननीय सदस्य चुकले असतील तर त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास आमची हरकत नाही. शिवसेनेनेही ती भूमिका घेतली, मनसेनेही तीच भूमिका घेतली, राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षानेही तीच भूमिका घेतली. कोणीही त्या घटनेचे समर्थन केले नाही. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी घडलेल्या घटनेचे समर्थन न करता सर्वच सदस्यांनी निलंबनाच्या कारवाईला पाठिंबा दिला.

किती सन्माननीय सदस्यांना निलंबित केले, किती सन्माननीय सदस्यांना निलंबित केले पाहिजे होते, या संदर्भात पक्षांच्या नेत्यांनी काल माझ्या कडे येऊन तीव्र भावना व्यक्त केल्या मी माननीय संसदीय कार्यमंत्री व सर्वांनी त्या संदर्भांत चर्चा केली. काल रात्री आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीवर विधानसभा अध्यक्षांनी या सदस्यांना अटक करु दिली नाही. विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री यांनी पोलीसांवर दबाव आणला. विरोध पक्षाच्या दबावाला सरकार बळी पडले आणि त्यामुळे संबंधित सन्माननीय सदस्यांना अटक झाली नाही. अशा प्रकारचे वृत्त दाखविले गेले.

सदर घटना विधान भवनात १९ मार्चला घडली.  १९ तारखेला संबंधित सर्व सन्माननीय सदस्य आपापल्या घरी गेले. १९ तारखेला सायंकाळी त्यांच्या विरोधात एङ्गआयआर दाखल झाला. १९ तारखेला एङ्गआयआर दाखल झाल्यानंतर ते सन्माननीय सदस्य रात्रभर आपल्या घरी किंवा बाहेर होते. सकाळी ११ वाजेपर्यंत किंवा निलंबित होईपर्यंत सभागृहात येईपर्यत बाहेर होते. सन्माननीय सदस्यांना अटकच करायची होती तर पोलीसांना त्या वेळेतही त्यांना अटक करता आली असती. पोलीसांना कोणीही थांबवले नव्हते.

काल एक घटना घडली. काल क्राईम बँ्रचचे दोन अधिकारी विधान भावनाच्या परिसरात आले. एक अधिकारी पास घेऊन आले तर दुसरे अधिकारी बिगर पासचे आले. महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम क्रमांक २८९ असा आहे की, अध्यक्षांची परवानगी मिळाल्याशिवाय सभागृहाच्या आवारात ङ्गौजदारी स्वरुपाची किंवा दिवाणी स्वरुपाची अशी कोणतीही वैध आदेशिका बजावण्यात येणार नाही. एखाद्या कोर्टाचे समन्स किंवा ऑर्डर असेल तरी सुद्धा ती विधीमंडळाच्या आवारात बजावता येत नाही. सदनाचे पावित्र्य, कायदे, प्रथा, नियम, परंपरा हे काही मी ठरविलेले नाही. आसनावर बसल्यानंतर अध्यक्ष म्हणून जेवढे अधिकार मला आहेत, तेवढेच अधिकारी तालिका सभाध्यक्षांना देखील आहेत, त्यांनी दिलेला निर्णय सुद्धा तेवढाच बंधनकारक आहे. सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा यांचे रक्षण करण्याची जबाबदरी कस्टोडिअन म्हणून विधानसभा अध्यक्षांची किंवा लोकसभा अध्यक्षांची आहे. त्यामुळे मला माझी जबाबदारी पार पडलीच पाहिजे, मग कोणाला काहीही वाटले तरी ङ्गरक पडत नाही.

मला या ठिकाणी आणखी दोन गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत. अधिकार्‍यांवर दबाव आला का, या बाबतही मला सांगितले पाहिजे. परवा सायंकाळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी माझ्या कार्यालयाशी संपर्क साधला आणि आम्हाला भेटायचे आहे असे सांगितले. मी त्यांना वेळ दिली. काल राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त, गृह खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे माझी वेळ घेऊन मला भेटायला आले होते. मी त्यांना बोलाविले नव्हते. आता त्यांनी माझ्याशी काय चर्चा केली हे मी सभागृहात सांगण्याची आवश्यकता नाही. राज्यामध्ये शांतता राहण्याच्या दृष्टीने आपण काय करु शकतो, एवढाच त्या चर्चेचा आशय होता. काल दुपारी क्रईम बँ्रचचे अधिकारी परवानगी न घेता विधान भवनात आले. ही बाब मी संबंधितांच्या कानावर घातली. काल सायंकाळी सुद्धा पोलीस आयुक्त हे स्वत: विधान भवनात आले. मी त्यांना बोलाविलेले नव्हते किंवा सन्माननीय सदस्याना अटक करा किंवा अटक करु नका असा ही आदेश दिलेला नव्हता. तुम्हाला जे करायचे असेल ते करा पण सभागृहाच्या आवारात तुम्हाला कोणतीही कृती करता येणार नाही. कारण हा या सभागृहाचा अधिकार आहे. मी ही भूमिका त्यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगितली.

त्यानंतर मी विधान भवनातून बाहेर गेलो. त्यानंतर सन्मानीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही भेटले, त्यांच्याशी त्यांची काही चर्चा झाली असेल. एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याची व माझी वन-टू-वन चर्चा झाली असेल आणि ती चर्चा वृत्तवाहिनीवर दुसरी एखादी व्यक्ती किंवा अधिकारी त्याला माहित नसताना बाहेर सांगत असेल, अंदाजपंचे काहीही सांगत असेल तर ते काही बरोबर नाही. ख लशश्रर्ळींश, ते अजिबात बरोबर नाही. मी व्यक्तिश: मदिलीप वळसे पाटीलफ म्हणून प्रिव्हिलेज मोशनच्या संदर्भात म्हणजे मला जरी ते सगळे तत्व माहित असले तरी ... स्वत:च्या बाबतीतला विषय असतो, त्यावेळी मी मनाला ङ्गार लावून घेत नाही. पण या सदनाच्या अध्यक्षांच्या प्रतिमेबद्दल, त्यांच्या रोलबद्दल कोणी बोलत असेल तर ते योग्य नाही. सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले, विवेक पंडित आपण त्या चर्चेमध्ये साक्षीदार म्हणून उपस्थित होता.

त्यावेळी या सदनातील सदस्य गुन्हेगार आहेत, गुन्हेगारी प्रवृतीचे लोकच राजकारणात येतात, विधानसभेचे अध्यक्ष असले तरी त्यांनी अटक का करू दिली नाही. त्यांनी त्यांच्या ताब्यात का दिले नाही, अशी वक्तव्ये केली गेली. परंतु, जोपर्यंत एङ्गआयआर दाखल झालेला नव्हता तोपर्यंत या सदनामध्ये अटक करायची नाही, हे ठरलेले आहे. बाहेर गेल्यानंतर अटक करणारी एजन्सी वेगळी आहे. ज्याने त्याने आपापले काम करावे, आपण आपले काम करावे, आपण त्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणू नये, ही जी आपली भूमिका आहे, ती आपल्या सभागृहामध्ये मांडलेली आहे.

लोकशाहीमध्ये नियमांची आणि जबादारीची स्पष्ट विभागणी आहे. न्यायमंडळाने आपले काम करावे आणि विधीमंडळाने आपले काम करावे. मी सभागृहाच्या माहितीसाठी सांगतो की, सभागृहाला एवढे अधिकार आहेत की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने जरी एखाद्या समन्स पाठविला तरी ही विधानसभा किंवा संसद तो समन्स स्वीकारत नाही. आम्ही सुद्धा अध्यक्ष म्हणून किंवा पीठासीन अधिकारी म्हणून आमची कृती करीत आहोत. तोपर्यंत हा प्रिव्हिलेज आम्हाला आहे. उद्या कदाचित मदिलीप वळसे पाटीलफ यांनी रस्त्यावर जाऊन एखादी चुकीची गोष्ट केली आणि तेव्हा मीच अध्यक्षपदी असलो तरी मला सामान्य नागरिकाला लागू होतो, तसाच कायदा लागू होईल. परंतु, त्या ठिकाणी या सर्व व्यवस्थेलाच खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मी या संदर्भात सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांना आणि अधिकार्‍यांनाही विनंती करणार आहे. खरे तर, एवढी कृती सभागृहात झाल्यानंतर आयपीएस आधिकार्‍यांनी असोसिएशनची बैठक बोलावून त्यामध्ये जी चर्चा केली, ती अनावश्यक होती, असे माझे मत आहे. त्यांचे मत काय असेल ते मला माहित नाही. त्याची सरकारने काय दखल घ्यायची ती घ्यावी. कारण, ती शासनाच्या कार्यकक्षेतील बाब आहे, माझ्या कक्षेतील नाही.

काल मला हेतूत: असे दिसले की, ज्या सदस्यांना अन्यत्र अटक करता आली असती किंवा अन्यत्र ताब्यात घेता आले असते, त्या सदस्यांना येथूनच अटक करून, येथूनच टिव्ही चॅनेलसमोरून घेऊन जाऊन, हे राजकारणाचे क्षेत्र कसे बदनाम आहे, असे दाखविण्याचा काही कट होता की काय, अशी शंका माझ्या मनामध्ये येते, तसे त्यांच्या मनात नसेल याची मला खात्री आहे आणि असेल तर तो चौकशीचा भाग आहे. याची सरकारने जरूर चौकशी करावी आणि त्यांना जे उचित वाटेल त्यांनी करावे. आता जे अधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करावी. सभागृहाच्या भावना तुम्ही समजून घेतलेल्या आहेतच. ते दोषी नसतील तर त्यांना निर्दोष सोडावे. त्याबाबतीत सरकारला जो काय निर्णय घ्यायचा असेल तो त्यांनी घ्यावा.

मीडियाला सुद्धा माझे सांगणे आहे की, सर्वांनीच मकोड ऑङ्ग कंडक्टफ पाळण्याची आवश्यकता आहेच. सरकारी अधिकार्‍यांना जसा मकोड ऑङ्ग कंडक्टफ लागू आहे, तशाच राजकारणी लोकांनाही स्वत:ला काही मर्यादा घालून घेतल्या आहेत. आपल्याला आपल्या पक्षाच्या मर्यादा असतात. पक्षाचा आपल्याला आदेश असतो. आपल्याला एका मर्यादेबाहेर जाऊन वागता येत नाही. तसे वागलो तर आपल्याला लगेच त्याची शिक्षा मिळते. लोकशाहीमध्ये या सर्व व्यवस्था आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांनी आपापल्या जबाबदार्‍या जर योग्य पद्धतीने पार पाडल्या तर ते योग्य ठरेल. ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे, त्याठिकाणी चूक दाखविण्याचा आधिकार तुम्हाला जरूर आहे. माझ्याकडे सदस्य कॅप्टन अभिजीत अडसूळ व सन्माननीय सदस्य डॉ. संजय कुटे हे आले होते. ते अक्षरश: धय मोकलून रडत होते. आम्ही त्या ठिकाणी गेलेलोच नाही, आमचा काहीही संबंध नाही. परंतु आमची नावे मवाली म्हणून दाखविली जात आहेत. आमची पत्नी, आमची मुले-बाळे गावावरून निघून येथे आली आहेत, आता आम्हाला मतदारसंघात जाऊन तोंड दाखवायला जागा नाही, असे सांगायचा ते प्रयत्न करीत होते. कायद्यातील तत्व हेच आहे की, शंभर दोषी सुटले तरी चालतील पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. मग आता जबाबदारी कोण घेणार आहे?

ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्याने केवळ २ व्यक्तींची नावे एङ्गआयआरमध्ये दिलेली आहेत. तुम्ही १०-१५ व्यक्तींची नावे दाखविता आणि सर्वांना गुन्हेगार ठरविता, हे काही बरोबर नाही. तरीही प्रसिद्ध माध्यमे, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, यांच्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या मनात कालही आदर होता. आजही आहे आणि उद्याही राहील. ज्याप्रमाणे आम्हांला ङ्गिअरलेसली काम करण्याचा अधिकार आहे, त्याप्रमाणेच तुम्हालाही ङ्गिअरलेसली काम करण्याचा अधिकार आहे, परंतु या संदर्भात आपण प्रत्येकाने आपल्या लक्ष्मणरेषा घालून मर्यांदाचे पालन केलेच पाहिजे, असे मला वाटते. अनेकवेळा मी असे ही पाहतो की, आदल्या दिवशी एखाद्याची दिवसभर बातमी चालवायची आणि दुसर्‍या दिवशी त्या व्यक्तीची सॉन्सर्ड मुलाखत चालवायची. हेही काही लोकशाहीमध्ये योग्य नाही.

.........................................................................