शिक्षणाचा अधिकार कायद्याविषयी...
मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (राईट टू एज्युकेशन) कायदा मंजूर झाला. ही भारतातील मुलांसाठी एक ऐतिहासिक घटना आहे. भारतीय इतिहासात प्रथमच सरकारद्वारे कुटुंबे आणि लोकसमुदाय यांच्या मदतीने मुलांना त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षणाच्या हक्काची हमी दिली जात आहे. भारताच्या मूळ संविधानात शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारांच्या यादीत आलेला नाही. पण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला होता. संविधानाच्या निर्मितीनंतर दहा वर्षांच्या आत शासन मोफत व सक्तीच्या शिक्षणास मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर तब्बल दहा दशकानंतर केंद्र सरकारने शिक्षणाच्या अधिकाराचा ठराव संमत केला. त्यामुळे सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळणार आहे. याठिकाणी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की बालकांसाठी मोफत शिक्षण आहे आणि त्यांना शिक्षण देण्याची बालकांवर सक्ती, असे अभिप्रेत आहे. याशिवाय सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे शासनावर आली आहे. महात्मा गांधीजींनीही १९३७ मध्येच अशा शिक्षणाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेऊ शकणार्‍या आयसीएसई, सीबीएसई, इंटरनॅशनल स्कूल, प्रायोगिक शाळा किंवा खासगी शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश घेणार्‍या पालकांवर या कायद्याद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करायचा किंवा नाही, याचा पर्याय आहे. हा कायदा खरे तर वंचितांसाठी आहे. ज्यांना शिक्षण घेता येत नाही, ज्यांच्यापर्यंत शिक्षण अजून पोहोचू शकले नाही, अशांसाठी हा कायदा आहे. आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणार्‍या ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.
या कायद्यात अनेक चांगल्या तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ ः मोफत प्राथमिक शिक्षण, मुलांचा शारीरिक अथवान मानसिक छळ करण्यास शाळांना मज्जाव, शिक्षण देण्याची शासनावर सक्ती, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणप्रवाहात येण्याची संधी मिळणार, ठराविक परिसरात शाळेची उपलब्धता, जन्मदाखला नसल्याच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारता येणार नाही, शाळांना कॅपिटेशन, डोनेशन घेता येणार नाही, वर्षभरात कधीही शाळेत दाखल होण्याची संधी, पालकांचा सहभाग असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती तसेच वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के आरक्षण, शिवाय या मुलांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या मुलाखतीही घेतल्या जाणार नाहीत. या मुलांना शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. तसेच शिक्षकांना जनगणना, निवडणुका व आपत्ती मदतकार्याव्यतिरिक्त इतर कामे दिली जाणार नाहीत. अशा अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत. शिक्षणाचा हा हक्क मुलांना मिळवून देणे ही केंद्र व राज्य सरकारची कायदेशीर जबाबदारी राहील.
प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता आठवीपर्यंतचे) पूर्ण करावे लागेल या तरतुदीचा अर्थ विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास केले जाऊ नये, एवढा मर्यादित अर्थ काढण्यात आला आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे एका एखाद्या विषयात मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यावर त्या विषयासाठी अधिक मेहनत घेतली जाणे व सर्व विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यास आवश्यक शैक्षणिक क्षमता प्राप्त करतील, असा या तरतुदींचा खरा अर्थ आहे. कायदा आणि ठराव केल्यामुळे मुले शाळेत जातील, असे मुळीच नाही. मुलांना शिक्षणाचा हक्क आहे, की नाही हे महत्त्वाचे नाही तर आपण आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडून किती मुलांना शिक्षम देऊ शकतो अन् खर्‍या गरजू मुलांना या कायद्याचा लाभ मिळणार की नाही, हा खरा मुद्दा आहे.
