गुड गव्हर्नन्स ः एक सामूहिक जबाबदारी
 |
| नागपूरचे विधानभवन |
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आणि राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या ५०-६० वर्षांत प्रगतीचे अनेक टप्पे आपण पार पाडले आहेत. आपला देश विकसित झाला नसला तरी विकसनशील आहे. जगातील बलवान राष्ट्रांत भारताचा समावेश होतो. या सर्व समाधानकारक बाबी असल्या तरी या देशातील सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आशा-आकांक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक सामाजिक परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. अजूनही आर्थिक, सामाजिक असमतोल आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या नाजूक स्थितीत आहे. आपला विकास दर ९ टक्के होता, तो आता ५.३० टक्क्यांपर्यंत आलेला आहे. हा दर खाली आला असला तरी बाकीच्या देशांसमोर जेवढ्या समस्या आहेत तेवढ्या समस्या आज आपल्यासमोर नाहीत. म्हणूनच या देशामध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशस्थ लोक किंवा उद्योगपती, शेती, शिक्षण व इतर क्षेत्रांत आपल्या देशाला सर्वोत्तम पर्याय मानतात.
या पार्श्‍वभूमीवर राज्यकर्ते म्हणून आमचे काम कसे चालले आहे? विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात सभागृहाचे कामकाज चाललेच नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला असं वाटणं अत्यंत स्वाभाविक आहे, की हे सभागृह किंवा हे लोकप्रतिनिधी जनतेचा वेळ आणि पैसा नाहक खर्च करीत आहेत. त्यांना कामकाज करावयाचं नाही. त्यामुळे राजकारण म्हणजे काही तरी भयंकर आहे. तो आपला प्रांत नाही, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. तसा गैरसमज कृपया कुणीही करून घेऊ नये. सरकार म्हणजे फक्त निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत. सरकारमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करणारे अधिकारी असतात. सनदी अधिकारी असतात. आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. केंद्र सरकारची एखादी प्रभावी योजना गावात राबवायची असेल तर आता सर्व अधिकार ग्रामपंचायतीला अथवा ग्रामसभेला दिले आहेत. लोकशाहीमध्ये एकच पर्याय नसतो. अनेक पर्याय असतात. त्यामुळे लोकांना भरपूर संधी असते. या ठिकाणी सत्ताबदल कमी-जास्त प्रमाणात होतो. त्यामुळे आपली लोकशाही प्रगल्भ झालेली आहे. पण आगामी काळात जो ‘सर्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट’ या न्यायानुसार सक्षम आहे तोच टिकेल. ज्याची विचारधारा, प्रशासन सक्षम आहे तोच पक्ष, तोच नेता, तोच सदस्य या स्पर्धेत टिकेल. त्यातून सुप्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) तयार होईल. याचा अर्थ पंतप्रधान, मुख्यमंत्रीच नव्हे तर अगदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अन् ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांवरही चांगल्या वर्तणुकीची जबाबदारी आहे. अशा या साखळीच्या माध्यमातून सरकार तयार होते. तरीही राज्यकर्ते जोपर्यंत पारदर्शक कारभार करीत नाहीत तोपर्यंत जनतेचा आमच्यावर विश्‍वास बसणार नाही. हा पारदर्शकपणा राज्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत आणण्याची गरज आहे.
कदाचित हे दुष्टचक्र ‘कोंबडी आधी की अंडे’ आधी या प्रश्‍नाप्रमाणे आहे. आधी मतदारांनी जबाबदारीनं वागायचं की लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीनं वागायचं किंवा आधी लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीनं वागायचं नंतर मतदारांनी जबाबदारीनं वागायचं. मतदार तसं वागतात म्हणून आम्ही असे वागतो की आम्ही तसं वागतो म्हणून मतदार तसे वागतात, असा हा गहन प्रश्‍न आहे. प्रत्येकानं आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे म्हणजे हा प्रश्‍न सुटेल व आपली लोकशीही अधिक परिपक्व होईल. प्रसिद्धीमाध्यमांचीही भूमिका यात महत्त्वाची आहे. विधानसभेत एखादा सदस्य प्रभावीपणे बोलला तर माध्यमे त्याला प्रसिद्धी देत नाहीत. परंतु एखादा सदस्य व्यासपीठावर आला अन् त्याने राजदंड पळवून नेला, किंवा एखाद्या सदस्याने कागद फाडून भिरकावले तर वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर त्याला ठळक प्रसिद्धी मिळते. वृत्तवाहिन्यांसाठी ती ‘ब्रेकिंग न्यूज’ ठरते. अशी कृती करण्यामध्ये संबंधित सदस्याचे कोणते कर्तृत्व असते? परंतु अशा गोष्टींना प्राधान्य दिले जात असल्याने कदाचित लोकप्रतिनिधी असे वागत असतील. एखाद्या सदस्याने दिवसभर ग्रंथालयात बसून माहिती घेऊन दुसर्‍या दिवशी तासभर भाषण केले तर ‘अमूक सदस्याने चर्चेत सहभाग घेतला’ एवढीच ओळ टीव्हीवर येते. किवा वृत्तपत्रांत छापून येते. मी काय बोललो याला प्रसिद्धी मिळतच नाही. जर अशी उपेक्षा वारंवार होत असेल तर संबंधित सदस्य कशाला अभ्यासपूर्ण भाषणासाठी मेहनत करेल? सभागृहात रंगीबेरंगी कपडे किंवा विचित्र टोपी घालून आले की मला अशा सोप्या मार्गाने भरपूर प्रसिद्धी मिळते हे त्याच्या लक्षात येईल अन् तोही तोच मार्ग अवलंबेल. या त्रुटी दूर करण्याचे काम जसे प्रसिद्धीमाध्यमांना करावे लागेल तसेच फक्त माध्यमांना दोष न देता लोकप्रतिनिधींनाही आपल्या कार्यशैलीतल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम करावेच लागेल.
लोकशाही व्यवस्थेत संसद, विधानमंडळ या अतिशय महत्त्वाच्या सार्वभौम संस्था आहेत. न्यायव्यवस्थेचे सार्वभौमत्व त्यांच्या ठिकाणी, सरकारचे सार्वभौमत्व सरकारच्या ठिकाणी आणि यांच्या समन्वयातून सुप्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) बनतो. त्यातून जनहिताचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होते. त्यातून प्रगत राष्ट्र बनते. त्यातून एक संस्कृती बनते. त्यातून सर्वांनाच गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली मिळते. नुसतं जगणं महत्त्वाचं नाही तर सर्वांनीच दर्जेदार जगणं महत्त्वाचं आहे. भारताची तुलना अमेरिका, युरोप किंवा इंग्लंडशी नाही. आज भारताची स्पर्धा एकाच देशाशी म्हणजे चीनशी आहे. कारण चीन आणि आपली लोकसंख्या सारखीच आहे. आज संपूर्ण जगाची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी चीनसारखे राष्ट्र सरसावलं आहे. आपण आपल्या गावात कोणत्याही दुकानात गेला अगदी खेळण्याच्या दुकानांत गेलो तरी तेथील खेळणी ‘मेड इन चायना’ असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. आमच्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण प्रचंड आहे. अज्ञान, बेरोजगारी एका बाजूला आणि दुसर्‍या बाजूला आपले तरुण जगात महत्त्वाच्या जागा काबीज करीत आहेत. हे विरोधाभासी चित्र असले तरी जागतिक बाजारपेठ आपल्या देशासाठी सुसंधी आहे, असं मानून जर या देशाची राज्यव्यवस्था चालली आपली प्रगती नक्की होईल.
