दिशादर्शक विचारमंथन
विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधिमंडळातर्फे पुण्याच्या विधान भवनात (कौन्सिल हॉल) ९ नोव्हेंबरला एकदिवसीय विभागीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीचं सिंहावलोकन आणि भविष्यातील धोरण या विषयावर, तसेच पुणे महसुली विभागातील स्थानिक समस्या या दोन विषयांवर विचारमंथन झालं. केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा परिसंवाद झाला. उद्योगमंत्री नारायण राणे, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम आदींसह विविध मान्यवरांनी यात भाग घेतला. हा परिसंवाद नक्कीच यशस्वी झाला.
या परिसंवादाच्या मागचा उद्देश पाहता, या व्यासपीठावरून झालेलं विचारमंथन राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीला अन् पुणे विभागाच्या स्थानिक समस्यांवरील उपाययोजनांबाबत दिशादर्शक ठरणार आहे. समतोल प्रादेशिक विकासासाठी अनुशेष ठरविताना यापुढे तालुका हाच घटक धरून नियोजन केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचप्रमाणे दर पाच वर्षांनी मानवी विकास अहवाल (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) तयार करण्यात येईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. तसेच राज्यातील प्रत्येक विभागाचा विकास आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार करण्यात येईल, असंही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. मला वाटतं, हे या परिसंवादाचं यश आहे. हे विषय विविध व्यासपीठांवरून मी आतापर्यंत सातत्यानं मांडत आलोय. त्याबाबतचा निर्णय या परिसंवादातील विचारमंथनातून दृष्टिपथात आला. तसेच समतोल प्रादेशिक विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाचा मुद्दाही यावेळी अधोरेखित झाला.
अनुशेषाचा विचार करताना विभाग हा घटक मानल्यानं प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. उदाहरणार्थ पुणे विभागात बराच परिसर हा संपन्न आहे. या भागात अधिक पर्जन्यमान असल्यानं पाण्याची मुबलक उपलब्धता आहे. पण त्याच बरोबर या भागात पर्जन्यछायेचा प्रदेशही आहे. त्यामुळे अनेक तालुक्यांत सातत्यानं पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, दुष्काळ असतो. प्रादेशिक विकासाचा अनुशेष ठरविताना विभागाचा सरसकट विचार झाल्यानं या विभागातील दुष्काळाचा सामना करणार्‍या तालुक्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलून तालुकानिहाय स्वतंत्र विचार करण्याची सूचना मांडली होती. मात्र, मानवी विकासाच्या निर्देशांक दर पाच वर्षांनी तयार करण्याबाबत माझं वेगळं मत आहे. हा निर्देशांक दर पाच वर्षांनी काढल्यानं सरकारी धोरणांतील त्रुटी शोधून त्यावर मात करण्याच प्रक्रिया (Corrective Measures ) लांबेल. ही प्रक्रिया गतिमान करायची असेल तर किमान दोन वर्षांनी हा निर्देशांक काढून त्यानुसार सरकारला आपल्या धोरणांत बदल करण्यात येतील. सरकारनं यावर अवश्य विचार करावा, असं वाटतं.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक वाटचालीवर झालेल्या विचारमंथनात राज्याचं उद्योगक्षेत्रात असलेल्या स्थानावर यावेळी उहापोह झाला. सुप्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना अनुकूल धोरणं अशी त्रिसूत्री उद्योजकांचे प्रतिनिधी अभय फिरोदिया यांनी सुचविली. क्रेडाई महाराष्ट्र या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारं बांधकाम क्षेत्र असूनही त्याची सरकारकडून उपेक्षा होत असल्याची खंत व्यक्त केली. शहरीकरणाचा वेग खूप असल्यानं शहराचा विकास आराखडा २० ऐवजी दर १० वर्षांनी तयार करण्याचा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसंच परवडणार्‍या घरांसाठी सर्वंकष धोरण आखण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत प्रगत राष्ट्र आहे, याची सविस्तर आकडेवारी दिली. राज्याचं हे अग्रस्थान टिकवण्यासाठी प्रस्तावित औद्योगिक धोरणात अनेक पावलं उचलली आहेत, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशाचा विचार या नव्या औद्योगिक धोरणात केल्याचं त्यांनी सांगितलं. उद्योगांसाठी चटई निर्देशांक वाढीसह ‘वॉक टू वर्क’ ही परदेशातील संकल्पना राज्यात राबविण्यासाठी ‘इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ प्रस्तावित आहेत, असी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कामगार कायद्यात बदल करताना कामगारापेक्षा रोजगाराला वाचविणे गरजेचं असल्याची सूचना ज्येष्ठ उद्योजक फिरोदिया यांनी केली होती. त्यांचा संदर्भ घेत मुख्यमंत्र्यांनी रोजगार वाचविताना म्हणजे औद्योगिक वित्तीय पुनर्रचना मंडळानेही उद्योगांच्या मालकांना वाचवण्यापेक्षा उद्योग वाचविण्यावर भर दिला पाहिजे, असं आवर्जून सांगितलं.
शरदचंद्र पवारसाहेबांनी राज्याच्या समतोल विकासासाठी विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा व ग्रामीण भागांत जाण़ार्‍या उद्योगांना सवलती देऊन त्यांच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला पाहिजे, असे सांगितले. त्यासाठी गुंतवणुकीला पोषक व अनुकूल कायदे केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. यासंदर्भात भूसंपादनविषयक विधेयक येत्या लोकसभा अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. शेतीला पूरक उद्योगधंदे विकसित झाले पाहिजेत. दुग्ध व्यवसायाचे मार्केटिंग करण्यात आपण कमी पडतो. जनावरामागे दूधउत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. या विचारमंथनांतून असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. विधानसभा किंवा विधान परिषदेत पक्षीय अभिनिवेशातून चर्चा होते. पण पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासाचा व्यापक उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सांगोपांग चर्चा घडविण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती. ते व्यासपीठ यानिमित्तानं विधानमंडळानं उपलब्ध करून दिलं. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, शिवसेेनेच्या नेत्या आमदार नीलम गोर्‍हे आदींनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून या व्यासपीठावरून सरकारला उपयुक्त ठरतील अशा सूचना केल्या.
संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांनी विधानमंडळाला दिलेली उपमा अतिशय सार्थ आणि समर्पक आहे. त्यांनी म्हंटलय, की विधिमंडळ म्हणजे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर असून, या मंदिरातील देव मात्र मंदिराच्या बाहेर आहेत. अन् लोकप्रतिनिधी म्हणजे या मंदिराचे पुजारी. हाच दृष्टिकोन ठेवून आगामी काळात आमच्यासारखे सर्व लोकप्रतिनिधी काम करतील, ही अपेक्षा आहे. या परिसंवादामागे महाराष्ट्राची आगामी काळातील वाटचाल अधिक दमदार व्हावी, हा उद्देश आहे. यशवंतराव चव्हाणसाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला, त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा गाठला जावा, हीच सदिच्छा.
--------------------------------------------------
