गुड इकॉनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स!
केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरवात केली आहे. मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रात हेच प्रमाण शंभर टक्के असेल. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात ४९ टक्के, प्रसारण क्षेत्रात ७४ टक्के, विमा क्षेत्रात २६ वरून ४९ टक्के, तर पेन्शन क्षेत्रातही परकी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ वरून ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशाच्या आर्थिक धोरणांच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कोणत्या पार्श्‍वभूमीवर हे निर्णय घेण्यात आले, हे आपल्याला समजावून घेणं आवश्यक आहे. रुपयाची घटती बाह्य किंमत, अर्थसंकल्पातील वाढती तूट, युरोप-अमेरिकेत वाढत असलेली मंदी, अन्नधान्याचे वाढलेले भाव, आंतरराष्ट्रीय व्याापारात वाढलेली तूट, परिणामी देशी औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकातील वाढती घसरण, लक्षणीय बेरोजगारी, गुंतवणूक क्षेत्रात निर्माण झालेलं शैथिल्य अशा पार्श्‍वभूमीवर हे निर्णय केंद्र सरकारला घ्यावे लागले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांच्या विरोधामुळं सरकारला परकी गुंतवणुकीबाबत सबुरीची भूमिका घ्यावी लागली होती. हे क्षेत्र परकी गुंतवणुकीसाठी खुलं न केल्याने देशाच्या एकंदर गुंतवणुकीच्या स्थितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ लागला होता. अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींमुळे तर देशातील परकी संस्थागत गुंतवणूक, तसेच परकी गुंतवणूकदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यांनी गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरवात केली होती. यासाठी अखेर सरकारनं आपलं अस्तित्व पणाला लावून हे निर्णय घेतले. या निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहेत. सुधारणांचे धोरण पुन्हा सुरू झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होईल.
विमा व पेन्शन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आल्याने हा पैसै सरकारला पायाभूत विकासासाठी वापरता येईल. या योजनांमधील पैसा मोठ्या काळापर्यंत देशातच राहणार असल्याने परदेशी कंपन्यांनी पैसै काढून घेतल्यास देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडेल ही भीती अनाठायी आहे. या दोन्ही क्षेत्रांतून मोठ्या प्रमाणावर डॉलरमध्ये पैसा आल्याने रुपयाची किंमत वधारण्यासही मदत होणार आहे. मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता दिल्याने शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ होणार आहे. शेतमाल योग्य वेळेत बाजारपेठेत न गेल्याने होणारे सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान त्यामुळे वाचेल. कारण वॉलमार्ट, टेस्को, कॅरिफर अशा बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्या हा शेतमाल थेट शेतातून घेतील. थेट विक्रेत्यांनाच शेतमाल विकणे शक्य झाल्याने मधल्या पातळीतील दलालांकडून शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक बंद होईल. त्याच बरोबर किरकोळ क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीच्या संधी अनेक पटींनी वाढतील.
 |
| बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्या हा शेतमाल थेट शेतातून घेतील. थेट विक्रेत्यांनाच शेतमाल विकणे शक्य झाल्याने मधल्या पातळीतील दलालांकडून शेतकर्‍यांची होणारी फसवणूक बंद होईल. |
परकीय गुंतवणुकीमुळे वर्षभरात सुमारे एक कोटी नोकर्‍या उपलब्ध होऊ शकतील. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटण्यास हातभार लागेल, अशी माहिती इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनने दिली आहे. यामुळे चाळीस लाख जणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. ५०-६० लाखांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल. अल्पशिक्षित आणि अल्पकौशल्यधारक कर्मचार्‍यांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे किरकोळ व्यापार क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला वाव मिळाल्यास शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे. छोट्या शहरांत हे मॉल उघडता येणार नसल्याने येथील छोट्या व्यापार्‍यांचा कुठलाही तोटा होणार नाही. दहा किलोमीटरच्या परिघात दुसरा मॉल उभारण्याची परवानगी नसल्याने या परिघातील छोट्या दुकानांनाही फार मोठा फटका बसणार नाही.
या आर्थिक सुधारणा एवढ्यावरच थांबतील असं नाही. येत्या काही दिवसांत आणखी काही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णयही घेतले जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय गुंतवणूक मंडळ (नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड) प्रस्तावित आहे. एक हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकींचे प्रकल्प अशा मंडळांकडून जलद गतीनं मान्य केले जावेत, असं अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यापारी कर्जे उभारण्याच्या प्रक्रिया अधिक सोप्या केल्या जाण्याचीही शक्यता आहे. अर्थसंकल्प सुधारण्यासाठी नवे करप्रस्ताव, कर्जव्यवस्थापन, अंशदान कपाती आगी उपाययोजना सुचविल्या जातील. वस्तू व सेवाकर अमलात आणण्यासाठी राज्यांकडे आग्रह धरला जाईल. सेबीसारख्या नियंत्रक संस्था भांडवली प्रभाववाढीसाठी सुधारणा करण्याची शक्यता आहे. आणखी निर्गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले जातील. मोठ्या गुंतवणूक प्रकल्पांना जलद मान्यता मिळण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील. विमा कंपन्यांना पायाभूत क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. केंद्र सरकारने आतापर्यंत घेतलेले निर्णय धाडसीच आहेत. त्याची परिपूर्ण कार्यवाही कशी होईल, यावर पुढील परिणाम ठरतील. आगामी काळातही अशी पावले उचलली जाणार असल्यानं त्याला राज्यांच्या पातळीवर किती पाठिंबा मिळतो, यावर बरेच काही अवलंबून राहील.
थेट परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक लागला आहे, असे निष्कर्ष असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इडस्टी ऑफ इंडिया (असोचेम) या संस्थेने राज्यांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून काढले आहेत. एफडीआयसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ओडिशा ठरले आहे. या राज्यात ४९ हजार ५२७ कोटींचे एफडीआयचे प्रस्ताव आले आहेत. ओडिशाखालोखाल, आंध्र प्रदेश (३३ हजार ९३६ कोटी), गुजरात (२० हजार २५८ कोटी), छत्तीसगड (२० हजार कोटी) व कर्नाटक (१४ हजार कोटी) यानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. महाराष्ट्रात एक हजार ४१४ कोटींचे एफडीआय प्रस्ताव आले, तरी प्रत्यक्षात १२ हजार कोटींची एफडीआय गुंतवणूक होणार आहे, असे ‘असोचेम’च्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आहेत. राज्याच्या भवितव्यासाठी या गुंतवणुकी अधिकाधिक कशा आकर्षित करता येईल, यासाठी पावलं उचलावी लागतील. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हे गरजेचं आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त करण्यासाठी केंद्रानं हे निर्णय घेतले आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वसमावेशक रूप मिळण्याची गरज आहे. देशांतर्गत विकासदर आठ टक्क्यांच्या वर जाऊन या देशातील सर्वसामान्यांचे हित त्याद्वारे जपण्याचा प्रयत्न आहे. शेवटी सगळ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘गुड इकॉनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स’ हाच सध्याच्या परिस्थितीतील योग्य उपाय ठरू शकतो.
