नवी दिशा, नवी आशा
इंग्रजी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे - 'रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट'. सरकारी कर्मचारी नागरिकांना या ऑफिसातून त्या ऑफिसात हेलपाटे घालायला लावतात, त्या अर्थानं हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. नागरिकांना पळायला लावण्याची नोकरशाहीची वृत्ती जगभर आहे. आपल्याकडंही हा अनुभव अनेकदा येतो. एखाद्या दाखल्यासाठी आलेल्या नागरिकाला सरकारी अधिकारी आवश्यक कागदपत्रं एकदम सांगत नाहीत. आज एखादा कागद आणायला सांगतात. उद्या दुसरा कागद आणायला सांगतात. हेलपाट्यानं नागरिक बेजार होतात. या सगळ्यात वारंवार पैसे खर्च होतात, त्याचा बोजा वेगळाच. अखेरीस हेलपाट्यांना कंटाळून एजंटचीही मदत घेतली जाते. तिथंही खर्च आहेच. एकूण साध्या दाखल्यासाठी सामान्य माणसाला तारीख पे तारीखचा त्रास सहन करावा लागतो. स्वाभाविकपणं नागरिकांमध्ये सरकारी यंत्रणेबद्दलची नाराजी वाढत जाते. यावर उपाय काय?
सर्व सरकारी कार्यालयं एकाच ठिकाणी असतील तर नागरिकांना वेगवेगळ्या खात्यात संपर्क साधणं सहज शक्य होतं. अशा रीतीनं कामाचा वेग वाढतो. घोडेगाव इथं बांधलेल्या नव्या प्रशासकीय संकुलामागं हाच हेतू आहे. सामान्य माणसाचे हेलपाटे वाचावेत आणि त्याला एकाच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध असाव्यात या हेतूनं हे भव्य प्रशासकीय संकुल बांधण्यात आलं आहे. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून प्रशासकीय रचना करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीनं सुमारे दीड वर्षांपूर्वी या दोन इमारतींचं काम सुरू झालं. तहसीलदार कार्यालय आणि प्रशासकीय इमारत अशा या दोन इमारती शेजारी – शेजारी आहेत. संपूर्ण कॅम्पस सहा एकरावर विस्तारलेला आहे. सामान्य माणसाला तालुका पातळीवर सरकारी कार्यालयांकडून हवे असणारे दाखले मिळण्यासाठीची सर्व कार्यालयं तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीत आहेत. दोन्ही इमारतीत मिळून महसूल खातं, दुय्यम निबंधक कार्यालय, आदिवासी विकास प्रकल्प, उपकोषागार कार्यालय, वन विभाग, कृषी कार्यालय अशी सर्व सरकारी कार्यालयं एकत्र आणलेली आहेत. जेणेकरून सरकारी कामासाठी सामान्य माणूस आला की, एकापाठोपाठ एक कामं सहजपणं करूनच त्यानं बाहेर पडावं. रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ही सामान्य माणसाला एका ऑफिसमधून दुसरीकडं पळायला लावणारी पारंपरिक व्यवस्था मोडीत काढण्याचा हा उपाय आहे.
नागरिकांना सर्व सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी सहजपणं उपलब्ध होण्याचं महत्त्व आहे. पण घोडेगावच्या परिसरात अशा सुविधेची अधिक गरज आहे. हा सगळा आदिवासी पट्टा आहे. भीमाशंकराचं प्रसिद्ध देवस्थान इथून जवळच आहे. दूरदूर डोंगरात राहणार्‍या आदिवासी लोकांना सरकारी कामांसाठी उठसूट घोडेगावला येणं शक्य नसतं. घोडेगावपासून आहुपे या गावी जाण्यास अडीच तास लागतात. तिथून तिकिटाचे शंभर रुपये खर्च करून घोडेगावला आलेल्या माणसाला सरकारी काम झालं नाही तर किती त्रास होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. पण मला समाधान आहे की, नव्या प्रशासकीय संकुलामुळं आहुप्याच्या गावकर्‍याप्रमाणं अनेक आदिवासी नागरिकांचे हेलपाटे बंद होतील. एकाच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रकल्प अस्तित्वात आला आहे. तो पाहिला तर अनेक शहरी लोकांनाही त्याचा हेवा वाटेल, इतक्या सुंदर इमारती तयार केल्या आहेत. शिवाय सरकारी कर्मचार्‍यांना शेजारीच राहण्यासाठी अपार्टमेंट बांधली आहे. परगावाहून दमून भागून आलेला कर्मचारी लोकांना कितपत सेवा देणार ही शंकाच असते. पण आता सहज चालत जाण्याच्या अंतरावर घर मिळाल्यामुळं कर्मचार्‍यांनाही कामं करताना अधिक उत्साही वाटेल.
नुकतेच प्रशासकीय संकुलाचं उद्घाटन झालं त्यावेळी सरकारी कर्मचार्‍यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. दुपारी समारंभ होण्यापूर्वी दिवसभर मांडवात लोकांना विविध दाखले देण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ करून देण्यासाठी कर्मचार्‍यांना मोहीम राबवली. मांडवात ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या कामांसाठीचे स्टॉल लावलेले होते आणि तिथं कर्मचारी नागरिकांची कामं करून देत होते. समारंभ सुरू झाल्यावर उमाबाई भिला वळवे या कातकरी समाजातील महिलेला दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्ड दिलं. तिच्याप्रमाणं अनेक लोकांना विविध सरकारी दाखले समारंभपूर्वक देण्यात आले. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत नागरिकांना सन्मानानं दाखले देण्यात आले.
सरकारी यंत्रणेचा हा उत्साह आणि आर्जवीपणा विशेष होता. सरकारी नोकरांना सामान्य लोकांच्या सुखदुःखाशी त्यांना देणंघेणं नसतं, असा अनेक लोकांचा समज आहे. घोडगाव इथं मात्र मी सरकारी कर्मचारी कार्यकर्त्यांच्या उत्साहानं सामान्य लोकांची कामं करताना पाहिलं त्यावेळी मला समाधान वाटलं. समारंभानंतर आम्ही गेल्यानंतरही मांडवात काम चालूच होतं. सर्वांचे अर्ज स्वीकारल्याशिवाय मांडवातून कोणीही सरकारी कर्मचारी जाणार नाहीत, असं तिथं जाहीरच करीत होते, असं नंतर मला समजलं. मांडवाच्या बाहेर अँब्युलन्स उभी आहे, ज्यांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन करायचं आहे त्यांनी गाडीत बसावं, अशीही घोषणा करीत होते.
त्यावेळी घोडगाव इथं सरकारी कर्मचारी दिवसभर ज्या उत्साहानं नागरिकांची कामं करण्यासाठी झटत होते, ते पाहिल्यावर मला वाटलं की, नवी दिशा सापडली आहे आणि नवी आशा निर्माण झाली आहे.
लोकांच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढत आहेत. गुड गव्हर्नन्स ही आज काळाची गरज बनली आहे. पण गुड गव्हर्नन्स म्हणजे उत्तम प्रशासन हे केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर असून पुरेसं नाही. सामान्य माणसाचा सरकारशी संबंध हा तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस कर्मचारी यांच्या माध्यमातूनच येतो. या पातळीवर सरकारी कामांचा वेग वाढला आणि रिझल्ट मिळाले तरच लोकांना गुड गव्हर्नन्सची खात्री पटेल आणि आजचं निराशेचं वातावरण दूर होईल. सर्वसामान्य माणसाला शासनसंस्थेबद्दल भरवसा वाटणं ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यादृष्टीनं गावपातळीवरील सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय कार्यकर्ते यांची भूमिका मोलाची आहे. घोडेगावच्या उपक्रमानं मात्र नव्यानं आशा निर्माण झाली आहे.
..............................
इंग्रजी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे - 'रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट'. सरकारी कर्मचारी नागरिकांना या ऑफिसातून त्या ऑफिसात हेलपाटे घालायला लावतात, त्या अर्थानं हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. नागरिकांना पळायला लावण्याची नोकरशाहीची वृत्ती जगभर आहे. आपल्याकडंही हा अनुभव अनेकदा येतो. एखाद्या दाखल्यासाठी आलेल्या नागरिकाला सरकारी अधिकारी आवश्यक कागदपत्रं एकदम सांगत नाहीत. आज एखादा कागद आणायला सांगतात. उद्या दुसरा कागद आणायला सांगतात. हेलपाट्यानं नागरिक बेजार होतात. या सगळ्यात वारंवार पैसे खर्च होतात, त्याचा बोजा वेगळाच. अखेरीस हेलपाट्यांना कंटाळून एजंटचीही मदत घेतली जाते. तिथंही खर्च आहेच. एकूण साध्या दाखल्यासाठी सामान्य माणसाला तारीख पे तारीखचा त्रास सहन करावा लागतो. स्वाभाविकपणं नागरिकांमध्ये सरकारी यंत्रणेबद्दलची नाराजी वाढत जाते. यावर उपाय काय?
सर्व सरकारी कार्यालयं एकाच ठिकाणी असतील तर नागरिकांना वेगवेगळ्या खात्यात संपर्क साधणं सहज शक्य होतं. अशा रीतीनं कामाचा वेग वाढतो. घोडेगाव इथं बांधलेल्या नव्या प्रशासकीय संकुलामागं हाच हेतू आहे. सामान्य माणसाचे हेलपाटे वाचावेत आणि त्याला एकाच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध असाव्यात या हेतूनं हे भव्य प्रशासकीय संकुल बांधण्यात आलं आहे. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून प्रशासकीय रचना करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीनं सुमारे दीड वर्षांपूर्वी या दोन इमारतींचं काम सुरू झालं. तहसीलदार कार्यालय आणि प्रशासकीय इमारत अशा या दोन इमारती शेजारी – शेजारी आहेत. संपूर्ण कॅम्पस सहा एकरावर विस्तारलेला आहे. सामान्य माणसाला तालुका पातळीवर सरकारी कार्यालयांकडून हवे असणारे दाखले मिळण्यासाठीची सर्व कार्यालयं तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीत आहेत. दोन्ही इमारतीत मिळून महसूल खातं, दुय्यम निबंधक कार्यालय, आदिवासी विकास प्रकल्प, उपकोषागार कार्यालय, वन विभाग, कृषी कार्यालय अशी सर्व सरकारी कार्यालयं एकत्र आणलेली आहेत. जेणेकरून सरकारी कामासाठी सामान्य माणूस आला की, एकापाठोपाठ एक कामं सहजपणं करूनच त्यानं बाहेर पडावं. रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ही सामान्य माणसाला एका ऑफिसमधून दुसरीकडं पळायला लावणारी पारंपरिक व्यवस्था मोडीत काढण्याचा हा उपाय आहे.
नागरिकांना सर्व सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी सहजपणं उपलब्ध होण्याचं महत्त्व आहे. पण घोडेगावच्या परिसरात अशा सुविधेची अधिक गरज आहे. हा सगळा आदिवासी पट्टा आहे. भीमाशंकराचं प्रसिद्ध देवस्थान इथून जवळच आहे. दूरदूर डोंगरात राहणार्‍या आदिवासी लोकांना सरकारी कामांसाठी उठसूट घोडेगावला येणं शक्य नसतं. घोडेगावपासून आहुपे या गावी जाण्यास अडीच तास लागतात. तिथून तिकिटाचे शंभर रुपये खर्च करून घोडेगावला आलेल्या माणसाला सरकारी काम झालं नाही तर किती त्रास होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. पण मला समाधान आहे की, नव्या प्रशासकीय संकुलामुळं आहुप्याच्या गावकर्‍याप्रमाणं अनेक आदिवासी नागरिकांचे हेलपाटे बंद होतील. एकाच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रकल्प अस्तित्वात आला आहे. तो पाहिला तर अनेक शहरी लोकांनाही त्याचा हेवा वाटेल, इतक्या सुंदर इमारती तयार केल्या आहेत. शिवाय सरकारी कर्मचार्‍यांना शेजारीच राहण्यासाठी अपार्टमेंट बांधली आहे. परगावाहून दमून भागून आलेला कर्मचारी लोकांना कितपत सेवा देणार ही शंकाच असते. पण आता सहज चालत जाण्याच्या अंतरावर घर मिळाल्यामुळं कर्मचार्‍यांनाही कामं करताना अधिक उत्साही वाटेल.
नुकतेच प्रशासकीय संकुलाचं उद्घाटन झालं त्यावेळी सरकारी कर्मचार्‍यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. दुपारी समारंभ होण्यापूर्वी दिवसभर मांडवात लोकांना विविध दाखले देण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ करून देण्यासाठी कर्मचार्‍यांना मोहीम राबवली. मांडवात ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या कामांसाठीचे स्टॉल लावलेले होते आणि तिथं कर्मचारी नागरिकांची कामं करून देत होते. समारंभ सुरू झाल्यावर उमाबाई भिला वळवे या कातकरी समाजातील महिलेला दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्ड दिलं. तिच्याप्रमाणं अनेक लोकांना विविध सरकारी दाखले समारंभपूर्वक देण्यात आले. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत नागरिकांना सन्मानानं दाखले देण्यात आले.
सरकारी यंत्रणेचा हा उत्साह आणि आर्जवीपणा विशेष होता. सरकारी नोकरांना सामान्य लोकांच्या सुखदुःखाशी त्यांना देणंघेणं नसतं, असा अनेक लोकांचा समज आहे. घोडगाव इथं मात्र मी सरकारी कर्मचारी कार्यकर्त्यांच्या उत्साहानं सामान्य लोकांची कामं करताना पाहिलं त्यावेळी मला समाधान वाटलं. समारंभानंतर आम्ही गेल्यानंतरही मांडवात काम चालूच होतं. सर्वांचे अर्ज स्वीकारल्याशिवाय मांडवातून कोणीही सरकारी कर्मचारी जाणार नाहीत, असं तिथं जाहीरच करीत होते, असं नंतर मला समजलं. मांडवाच्या बाहेर अँब्युलन्स उभी आहे, ज्यांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन करायचं आहे त्यांनी गाडीत बसावं, अशीही घोषणा करीत होते.
त्यावेळी घोडगाव इथं सरकारी कर्मचारी दिवसभर ज्या उत्साहानं नागरिकांची कामं करण्यासाठी झटत होते, ते पाहिल्यावर मला वाटलं की, नवी दिशा सापडली आहे आणि नवी आशा निर्माण झाली आहे.
लोकांच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढत आहेत. गुड गव्हर्नन्स ही आज काळाची गरज बनली आहे. पण गुड गव्हर्नन्स म्हणजे उत्तम प्रशासन हे केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर असून पुरेसं नाही. सामान्य माणसाचा सरकारशी संबंध हा तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस कर्मचारी यांच्या माध्यमातूनच येतो. या पातळीवर सरकारी कामांचा वेग वाढला आणि रिझल्ट मिळाले तरच लोकांना गुड गव्हर्नन्सची खात्री पटेल आणि आजचं निराशेचं वातावरण दूर होईल. सर्वसामान्य माणसाला शासनसंस्थेबद्दल भरवसा वाटणं ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यादृष्टीनं गावपातळीवरील सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय कार्यकर्ते यांची भूमिका मोलाची आहे. घोडेगावच्या उपक्रमानं मात्र नव्यानं आशा निर्माण झाली आहे.
..............................
No comments:
Post a Comment