घरपोच भाजी : शेतकरी - ग्राहकहिताचा उपक्रम 

शेतकर्‍यांची भाजी थेट ग्राहकांच्या हाती देण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने राबविली आहे. स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने हा उपक्रम हाती घेतला असून अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानिमित्ताने...

............................................

ग्राहकांना थेट जाऊन माल विकण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने त्यांना कायमच दलालांवर अवलंबून रहावे लागते. परिणामी, शेतकर्‍यांनी पाच रुपये किलोने विकलेला मटार दलालांच्या साखळीतून ग्राहकांना २५ रुपये दराने मिळतो. या व्यवहारात दिनरात्र मेहनत घेणार्‍या शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊन त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागतेे. सध्या मळ्यातील भाजी बाजारात आणल्यानंतर तिचा लिलाव होतो. ठोक व्यापारी व दलाल भाजी खरेदी करून किरकोळ व्यापार्‍यांना विकतात. या साखळीमुळे मूळ भावाच्या चार ते पाच पटींनी मालाची किंमत वाढते. परंतु यावर तोडगा म्हणून स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने राबविलेल्या नव्या योजनेनुसार स्वत:ची भाजी थेट ग्राहकांना विकण्याची संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार आहे. या योजनेला अल्पावधीतच उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत असून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने घेतलेला हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. 

या योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाली तर ग्राहक व शेतकरी यांच्यात थेट करार होऊन १० ते २० टक्क्यांनी भाज्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ही योजना दुहेरी फायद्याची असून ग्राहक व शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, त्यांना त्यांचा मालाचा योग्य भाव ठरविता येईल. त्यांच्या हातात रोख पैसा उपलब्ध होईल. जास्तीत जास्त माल विकला जाण्याची हमीही या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना मिळणार असून शिल्लक माल बाजार समितीत विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना उपलब्ध होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, ग्राहकांना घरबसल्या रास्त दरात ताजा भाजीपाला मिळेल. दलालांची साखळी तुटल्याने भाववाढीवर नियंत्रण येईल. वजनात काट्याच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबून ग्राहकांची फसवणूक टळेल. 

शेतकर्‍यांसाठी सरकारमार्फत अनेक उपाययोजना राबविल्या जातात. परंतु त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने अशा योजना प्रभावीपणे राबविताना अडचणी येतात अथवा काही वेळेस शेतकर्‍यांकडूनही पुरेसे सहकार्य प्राप्त न झाल्याने अनेक विधायक योजनांची ठोसपणे अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या बाबींचा सखोल अभ्यास स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने केल्याचा दिसून येतेे. शेतमालाची थेट विक्री या प्रभावी योजनेच्या रूपाने शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ त्यांनी दिले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी घराघरात जाऊन थेट भाजी विकू शकतील जेणेकरून भाज्यांच्या किमतीवर दलालांचे नियंत्रण राहणार नाही तसेच शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळेल. तसेच शहरातील स्टॉलसाठी सोसायट्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे लोकांना स्वस्त चांगली भाजी मिळेल यात शंका नाही. या स्टॉलधारकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नसल्याने याचा लाभ अधिकाधिक लोकांनी घेणे अपेक्षित आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या प्रमुख शहरांत या उपक्रमाला नुकतीच सुरूवात झाली असून ग्राहक व शेतकर्‍यांकडून या उपक्रमास भरभरून प्रतिसाद लाभत आहे. शेतकर्‍यांना चांगला दर व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेली ही योजना समर्थपणे राबविली गेल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होईल. यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला सोनेरी दिवस येतील यात शंका नाही. 

............................................................................