घरपोच भाजी : शेतकरी - ग्राहकहिताचा उपक्रम 

शेतकर्‍यांची भाजी थेट ग्राहकांच्या हाती देण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने राबविली आहे. स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने हा उपक्रम हाती घेतला असून अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानिमित्ताने...

............................................

ग्राहकांना थेट जाऊन माल विकण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने त्यांना कायमच दलालांवर अवलंबून रहावे लागते. परिणामी, शेतकर्‍यांनी पाच रुपये किलोने विकलेला मटार दलालांच्या साखळीतून ग्राहकांना २५ रुपये दराने मिळतो. या व्यवहारात दिनरात्र मेहनत घेणार्‍या शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊन त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागतेे. सध्या मळ्यातील भाजी बाजारात आणल्यानंतर तिचा लिलाव होतो. ठोक व्यापारी व दलाल भाजी खरेदी करून किरकोळ व्यापार्‍यांना विकतात. या साखळीमुळे मूळ भावाच्या चार ते पाच पटींनी मालाची किंमत वाढते. परंतु यावर तोडगा म्हणून स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने राबविलेल्या नव्या योजनेनुसार स्वत:ची भाजी थेट ग्राहकांना विकण्याची संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार आहे. या योजनेला अल्पावधीतच उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत असून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने घेतलेला हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. 

या योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाली तर ग्राहक व शेतकरी यांच्यात थेट करार होऊन १० ते २० टक्क्यांनी भाज्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ही योजना दुहेरी फायद्याची असून ग्राहक व शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, त्यांना त्यांचा मालाचा योग्य भाव ठरविता येईल. त्यांच्या हातात रोख पैसा उपलब्ध होईल. जास्तीत जास्त माल विकला जाण्याची हमीही या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना मिळणार असून शिल्लक माल बाजार समितीत विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना उपलब्ध होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, ग्राहकांना घरबसल्या रास्त दरात ताजा भाजीपाला मिळेल. दलालांची साखळी तुटल्याने भाववाढीवर नियंत्रण येईल. वजनात काट्याच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबून ग्राहकांची फसवणूक टळेल. 

शेतकर्‍यांसाठी सरकारमार्फत अनेक उपाययोजना राबविल्या जातात. परंतु त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने अशा योजना प्रभावीपणे राबविताना अडचणी येतात अथवा काही वेळेस शेतकर्‍यांकडूनही पुरेसे सहकार्य प्राप्त न झाल्याने अनेक विधायक योजनांची ठोसपणे अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या बाबींचा सखोल अभ्यास स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने केल्याचा दिसून येतेे. शेतमालाची थेट विक्री या प्रभावी योजनेच्या रूपाने शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ त्यांनी दिले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी घराघरात जाऊन थेट भाजी विकू शकतील जेणेकरून भाज्यांच्या किमतीवर दलालांचे नियंत्रण राहणार नाही तसेच शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळेल. तसेच शहरातील स्टॉलसाठी सोसायट्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे लोकांना स्वस्त चांगली भाजी मिळेल यात शंका नाही. या स्टॉलधारकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नसल्याने याचा लाभ अधिकाधिक लोकांनी घेणे अपेक्षित आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या प्रमुख शहरांत या उपक्रमाला नुकतीच सुरूवात झाली असून ग्राहक व शेतकर्‍यांकडून या उपक्रमास भरभरून प्रतिसाद लाभत आहे. शेतकर्‍यांना चांगला दर व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेली ही योजना समर्थपणे राबविली गेल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होईल. यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला सोनेरी दिवस येतील यात शंका नाही. 

............................................................................

मंचरच्या विकासाची मानचिन्हे

वास्तविक पाहता आंबेगाव मंचर परिसर हा दुष्काळी भाग होता. १९९० मध्ये आंबेगाव-मंचर परिसराच्या लोकप्रतिनिधित्वाची जबाबदारी जनतेने जेव्हा माझ्यावर सोपवली तेव्हा पाणी प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे ठरवले. पाणी हा शेतीचा आत्मा आहे. पाण्याशिवाय शेती व शेतीशिवाय शेतकरी जगू शकणार नाही, ही बाब समोर ठेवत त्यांनी प्रथम सिंचन जाळे प्रकल्प उभारण्याकडे विशेष लक्ष दिले. याचा पहिला टप्पा म्हणजे कुकडी प्रकल्पांतर्गत घोड नदीवर डिंभे धरणाची उभारणी केली.   

             

फक्त धरणाने हा प्रश्‍न सुटणार नव्हता.  त्यामुळे घोड नदीवर २० बंधारे व डिंभे धरणावर आठ बंधारे बांधले तसेच उपसा सिंचन योजनाही राबवल्या. यथावकाश या अवर्षणप्रवण भागाचा कायापालट होऊ लागला.  तालुक्यात पावसाची सरासरी ८६० मिमी असली तरी पाऊस पडण्यात सातत्य नसल्यामुळे पिकांचे बरेच नुकसान होत असे. या अवर्षणप्रवण परिस्थितीचा सामना आपल्या गावातील शेतकर्‍यांना करता यावा या हेतूने परिसरात सिंचन प्रकल्पांचे जाळे उभारण्याचा संकल्प करून तो सिद्धीस नेला. आधी या भागात ज्वारी, बाजरी, मटकी, गहू, हरभरा यासारखी पिके घेतली जात असत. परंतु सिंचन योजनांमुळे ऊस, टॉमॅटो, बटाटा या नगदी पिकांबरोबरच आंबा, द्राक्ष, सीताफळ यासारख्या फळांचेही उत्पादन घेतले जाते. तसेच या सिंचन प्रकल्पामुळे शेतकर्‍यांना जरबेरा, कार्नेशीम व गुलाब यासारख्या फुलांचे उत्पादन घेणे शक्य होत आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतात फुललेल्या या फुलांना आज परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे.

पाणी प्रश्‍न सुटल्याने आपोआपच गावातील शेतीचा प्रश्‍न सुटला आणि त्याचबरोबर शेतीसोबतच्या दुग्धव्यवसाय, कुकुटपालन, रेशीम उद्योगांनाही चालना मिळाली. शेतीला पुरेसे असे पाणी मिळाल्याने जनावरांना मुबलक चारा मिळू लागला. त्यामुळे दुग्धव्यवसायात वाढ झाली. १९९० च्या सुमारास आंबेगाव तालुक्यत पाण़ी व चार्‍याअभावी जेमतेम १८ ते १९ हजार लिटर दुधाचे संकलन होत असे. परंतु सिंचन क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे जनावरांना मुबलक चारा मिळाल्यानेे येथील दुग्धव्यवसायही भरभराटीला आला आहे. आता सुमारे सहा लाख लिटर दुधाचे संकलन केले जाते.

नालंदा इंग्लिश मिडियम स्कूल

देशाची प्रगती ही शेतीवर जितकी अवलंबून असते तितकाच तो शिक्षणावरही अवलंबून असतो. ग्रामीण भागातील प्रत्येक मुला-मुलीला उत्तम प्रकारचे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण मिळावे यासाठी नालंदा इंग्लिश स्कूलची सुरवात करण्यात आली. नालंदा इंग्लिश मिडीयम स्कूलमध्ये नर्सरीपासून दहावीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह संस्कृत व फ्रेंच या भाषेचेही शिक्षण दिले जाते. अद्ययावत अशा या शाळेत डिजिटल स्वरुपाचे वर्ग मुलांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अभ्यासाप्रमाणे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करत योगा, मल्लखांब, नृत्य, नाटक, फुटबॉल, स्केटिंग, कराटे अशा विविध खेळांचेही प्रशिक्षण शाळेत दिले जाते. तसेच दिवाळी, गणेशोत्सवासारखे सण साजरे करून मुलांना भारतीय संस्कृतीबद्दलही माहिती देण्याचे काम शाळेतील प्रशिक्षित शिक्षकांकडून केले जाते. भविष्यकाळात येथे कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याचा मानस आहे.

अवसरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय

ग्रामीण भागातील मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शहराची वाट धरावी लागते. या गोष्टीचा विचार करत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तंत्रविषयक उच्च शिक्षण गावातच मिळावे, या उद्देशाने अवसरी खुर्द येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व तंत्रनिकेतनची सुरवात झाली आहे. या महाविद्यालयात यांत्रिकी, विद्युत, स्थापत्य, संगणक, उत्पादन, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध शाखांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या सोईसाठी चोवीस तास इंटरनेट व ग्रंथालयाची सोय या महाविद्यालयात करण्यात आली आहे. तसेच होतकरू विद्यार्थ्यांना आर्थिक कारणांमुळे शिक्षणपासून वंचित रहावे लागू नये म्हणून अनेक विधायक योजनाही महाविद्यालयात राबविल्या जातात. या महाविद्यालयामुळे ग्रामीण भागातील मुलांना थेट उद्योगधंद्यात काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.

मंचर ग्रामीण रुग्णालय

ग्रामीण भागातील रुग्णांना वैद्यकीय सेवेसाठी शहरात धाव घ्यावी लागू नये, त्यांना गावातच तातडीची सेवा मिळावी यासाठी आंबेगाव तालुक्यातील रहिवाशांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंचर येथे अद्ययावत ग्रामीण रुग्णालयाची उभारणी करण्यात आली आहे. महिलांचे आरोग्य दृष्टीसमोर ठेवून या रुग्णालयात गर्भवती महिलांसाठी ५० खाटा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. तसेच सोनोग्राफी, रक्तसंकलन आणि ब्लडबँकेसारख्या अद्ययावत सुविधाही या रुग्णालयात उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तसेच मोफत नेत्र तपासणी व आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करून गावातील नागरीकांना वैद्यकीय सेवा देऊन मार्गदर्शन केले जाते. तसेच कर्करोगासारखा मोठा आजार आढळल्यास संबंधित रुग्णाला आर्थिक मदतही पुरवली जाते. गावातील जनतेच्या आरोग्याच्या हिताने उचललेले पाऊल खरचं कौतुकास्पद आहे.

 भीमाशंकर साखर कारखाना

कोणत्याही भागाचा विकास हा रोजगार संधीवर व पायाभूत सुविधावर अवलंबून असतोे. आपल्या परिसरातील नागरिकांचा विकास व्हावा, गावातील शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी विधानसभेचे सन २००० मध्ये आंबेगाव तालुक्यात भीमाशंकर साखर कारखाना सुरु केला. हा कारखाना अद्ययावत अशा संगणकीय स्त्रोत नियोजनाच्या साहाय्याने पुढारलेला आहे. या कारखान्यात साखर उत्पादनासह वीज निर्मितीही केली जाते. तसेच या साखर कारखान्याच्या माध्यमातून फक्त साखर उत्पादन न करता कारखान्याच्या माध्यमातून अंतर्गत भाग विकास निधी योजनाही राबवली जाते. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना आधुनिक शेतीविषयक माहिती पुरवणे, बाजारात आलेले नवीन बी-बियाणे, खते यांबद्दल माहिती पुरवणे तसेच सिंचन योजना राबविण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जाते. या कारखान्यास उत्कृष्ठ साखर कारखान्याला राज्यस्तरीय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. 

गोवर्धन डेअरी प्रकल्प

मंचरचे नाव जागतिक स्तरावर पोहचविले आहे ते तेथील गोवर्धन डेअरी प्रकल्पानं. दही, दूध, ताक अशा दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीपेक्षा चीज, बटर अशा आधुनिक पदार्थांच्या निर्मितीचे धाडस पराग मिल्क प्रॉडक्टसच्या देवेंद्र शहा यांनी केले, आणि त्यातूनच साकारला गोवर्धन डेअरी प्रकल्प. या प्रकल्पामुळे सुमारे सव्वा लाख शेतकर्‍यांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या डेअरीचं वेगळेपण असं, की या डेअरीत तीन हजारपेक्षा जास्त गाई असलेले आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे काऊ मिल्क फार्म तयार करण्यात आले आहे. या फार्ममध्ये गायींची तज्ञांच्या देखरेखीखाली योग्य निगा राखली जाते. उत्तम दर्जाचे दूध मिळावे यासाठी या गायींना वेळोवेळी सकस आहार दिला जातो. दिवसातून तीनदा त्यांना मिल्किंग विभागात नेले जाते व संपूर्ण यांत्रिकरित्या या विभागात गाईंचे दूध काढले जाते. 

गो चीज प्रकल्प

गोवर्धन डेअरी प्रकल्प उभा करुन जसे आंबेगाव मंचरला एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. त्याप्रमाणेच या डेअरीने गो चीजसारख्या उच्च दर्जाच्या चीजचे उत्पादन करून शहा यांनी आशियात महाराष्ट्राचे नाव एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले. आशियातील सर्वांत मोठा चीज प्रकल्प म्हणून गो चीज प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. डेअरीत बनणार्‍या श्रीखंड, दही, पेढे या पदार्थांप्रमाणेच येथे बनणार्‍या बटर, चीजला भारताप्रमाणे भारताबाहेरही मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. हे चीज बनविताना वापरण्यात येणार्‍या युएचटी (अल्ट्रा व्हायरस टेम्परेचर) तंत्रज्ञानामुळे सामान्य वातावरणातही हे चीज सहा महिन्यांपर्यत टिकू शकते. या प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेल्या अद्ययावत तंत्रज्ञान व कंपनीची उत्पादन गुणवत्ता लक्षात घेत न्युझीलंडने आयएसओ प्रमाणपत्र देऊन गोवर्धनला प्रमाणित केले आहे. 

गुड गव्हर्नन्स ः एक सामूहिक जबाबदारी

नागपूरचे विधानभवन

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आणि राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या ५०-६० वर्षांत प्रगतीचे अनेक टप्पे आपण पार पाडले आहेत. आपला देश विकसित झाला नसला तरी विकसनशील आहे. जगातील बलवान राष्ट्रांत भारताचा समावेश होतो. या सर्व समाधानकारक बाबी असल्या तरी या देशातील सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आशा-आकांक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक सामाजिक परिवर्तन करणे आवश्यक आहे. अजूनही आर्थिक, सामाजिक असमतोल आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या नाजूक स्थितीत आहे. आपला विकास दर ९ टक्के होता, तो आता ५.३० टक्क्यांपर्यंत आलेला आहे. हा दर खाली आला असला तरी बाकीच्या देशांसमोर जेवढ्या समस्या आहेत तेवढ्या समस्या आज आपल्यासमोर नाहीत. म्हणूनच या देशामध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशस्थ लोक किंवा उद्योगपती, शेती, शिक्षण व इतर क्षेत्रांत आपल्या देशाला सर्वोत्तम पर्याय मानतात.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्यकर्ते म्हणून आमचे काम कसे चालले आहे? विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात सभागृहाचे कामकाज चाललेच नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला असं वाटणं अत्यंत स्वाभाविक आहे, की हे सभागृह किंवा हे लोकप्रतिनिधी जनतेचा वेळ आणि पैसा नाहक खर्च करीत आहेत. त्यांना कामकाज करावयाचं नाही. त्यामुळे राजकारण म्हणजे काही तरी भयंकर आहे. तो आपला प्रांत नाही, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. तसा गैरसमज कृपया कुणीही करून घेऊ नये. सरकार म्हणजे फक्त निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत. सरकारमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करणारे अधिकारी असतात. सनदी अधिकारी असतात. आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. केंद्र सरकारची एखादी प्रभावी योजना गावात राबवायची असेल तर आता सर्व अधिकार ग्रामपंचायतीला अथवा ग्रामसभेला दिले आहेत. लोकशाहीमध्ये एकच पर्याय नसतो. अनेक पर्याय असतात. त्यामुळे लोकांना भरपूर संधी असते. या ठिकाणी सत्ताबदल कमी-जास्त प्रमाणात होतो. त्यामुळे आपली लोकशाही प्रगल्भ झालेली आहे. पण आगामी काळात जो ‘सर्व्हायव्हल ऑफ फिटेस्ट’ या न्यायानुसार सक्षम आहे तोच टिकेल. ज्याची विचारधारा, प्रशासन सक्षम आहे तोच पक्ष, तोच नेता, तोच सदस्य या स्पर्धेत टिकेल. त्यातून सुप्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) तयार होईल. याचा अर्थ पंतप्रधान, मुख्यमंत्रीच नव्हे तर अगदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अन् ग्रामपंचायतीच्या कर्मचार्‍यांवरही चांगल्या वर्तणुकीची जबाबदारी आहे. अशा या साखळीच्या माध्यमातून सरकार तयार होते. तरीही राज्यकर्ते जोपर्यंत पारदर्शक कारभार करीत नाहीत तोपर्यंत जनतेचा आमच्यावर विश्‍वास बसणार नाही. हा पारदर्शकपणा राज्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यशैलीत आणण्याची गरज आहे. 

कदाचित हे दुष्टचक्र ‘कोंबडी आधी की अंडे’ आधी या प्रश्‍नाप्रमाणे आहे. आधी मतदारांनी जबाबदारीनं वागायचं की लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीनं वागायचं किंवा आधी लोकप्रतिनिधींनी जबाबदारीनं वागायचं नंतर मतदारांनी जबाबदारीनं वागायचं. मतदार तसं वागतात म्हणून आम्ही असे वागतो की आम्ही तसं वागतो म्हणून मतदार तसे वागतात, असा हा गहन प्रश्‍न आहे. प्रत्येकानं आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे म्हणजे हा प्रश्‍न सुटेल व आपली लोकशीही अधिक परिपक्व होईल. प्रसिद्धीमाध्यमांचीही भूमिका यात महत्त्वाची आहे. विधानसभेत एखादा सदस्य प्रभावीपणे बोलला तर माध्यमे त्याला प्रसिद्धी देत नाहीत. परंतु एखादा सदस्य व्यासपीठावर आला अन् त्याने राजदंड पळवून नेला, किंवा एखाद्या सदस्याने कागद फाडून भिरकावले तर वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर त्याला ठळक प्रसिद्धी मिळते. वृत्तवाहिन्यांसाठी ती ‘ब्रेकिंग न्यूज’ ठरते. अशी कृती करण्यामध्ये संबंधित सदस्याचे कोणते कर्तृत्व असते? परंतु अशा गोष्टींना प्राधान्य दिले जात असल्याने कदाचित लोकप्रतिनिधी असे वागत असतील. एखाद्या सदस्याने दिवसभर ग्रंथालयात बसून माहिती घेऊन दुसर्‍या दिवशी तासभर भाषण केले तर ‘अमूक सदस्याने चर्चेत सहभाग घेतला’ एवढीच ओळ टीव्हीवर येते. किवा वृत्तपत्रांत छापून येते. मी काय बोललो याला प्रसिद्धी मिळतच नाही. जर अशी उपेक्षा वारंवार होत असेल तर संबंधित सदस्य कशाला अभ्यासपूर्ण भाषणासाठी मेहनत करेल?  सभागृहात रंगीबेरंगी कपडे किंवा विचित्र टोपी घालून आले की मला अशा सोप्या मार्गाने भरपूर प्रसिद्धी मिळते हे त्याच्या लक्षात येईल अन् तोही तोच मार्ग अवलंबेल. या त्रुटी दूर करण्याचे काम जसे प्रसिद्धीमाध्यमांना करावे लागेल तसेच फक्त माध्यमांना दोष न देता लोकप्रतिनिधींनाही आपल्या कार्यशैलीतल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम करावेच लागेल. 

लोकशाही व्यवस्थेत संसद, विधानमंडळ या अतिशय महत्त्वाच्या सार्वभौम संस्था आहेत. न्यायव्यवस्थेचे सार्वभौमत्व त्यांच्या ठिकाणी, सरकारचे सार्वभौमत्व सरकारच्या ठिकाणी आणि यांच्या समन्वयातून सुप्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) बनतो. त्यातून जनहिताचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होते. त्यातून प्रगत राष्ट्र बनते. त्यातून एक संस्कृती बनते. त्यातून सर्वांनाच गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली मिळते. नुसतं जगणं महत्त्वाचं नाही तर सर्वांनीच दर्जेदार जगणं महत्त्वाचं आहे. भारताची तुलना अमेरिका, युरोप किंवा इंग्लंडशी नाही. आज भारताची स्पर्धा एकाच देशाशी म्हणजे चीनशी आहे. कारण चीन आणि आपली लोकसंख्या सारखीच आहे. आज संपूर्ण जगाची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी चीनसारखे राष्ट्र सरसावलं आहे. आपण आपल्या गावात कोणत्याही दुकानात गेला अगदी खेळण्याच्या दुकानांत गेलो तरी तेथील खेळणी ‘मेड इन चायना’ असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. आमच्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण प्रचंड आहे. अज्ञान, बेरोजगारी एका बाजूला आणि दुसर्‍या बाजूला आपले तरुण जगात महत्त्वाच्या जागा काबीज करीत आहेत. हे विरोधाभासी चित्र असले तरी जागतिक बाजारपेठ आपल्या देशासाठी सुसंधी आहे, असं मानून जर या देशाची राज्यव्यवस्था चालली आपली प्रगती नक्की होईल.  

आदरणीय ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त...

                              बहुआयामी कर्तृत्ववान नेतृत्व

देशातील सध्याच्या मोजक्या कर्तृत्ववान नेत्यांत आदरणीय शरदचंद्र पवारसाहेबांचा समावेश होतो. गेली ४५ ते ५० वर्षे महाराष्ट्राचे राजकारण मोजक्याच नावांभोवती फिरताना आपल्याला दिसून येतं. ती नावं म्हणजे आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण, राज्याच्या कृषी-औद्योगिक क्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आदरणीय शरदचंद्र पवार. या नेत्यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पडला आहे. यशवंतराव चव्हाणसाहेबांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. पवारसाहेब हे त्यांचे खरे राजकीय वारसदार. पवारसाहेबांसारख्या नेत्याला घडवण्याचं श्रेय चव्हाणसाहेबांना जातं. या दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक साम्यस्थळं आढळतात. प्रचंड लोकसंग्रह, साधी राहणी, द्रष्टेपण, माणसाची अचूक पारख, उत्तम प्रशासन हे या दोन्ही नेत्यांचं वैशिष्ट्य. 

महाराष्ट्रात पुरोगामित्वाची परंपरा रुजवून देशाला आदर्श ठरणार्‍या कल्पक योजना, प्रकल्प राबवून चव्हाणसाहेबांनी आणि पवारसाहेबांनी महाराष्ट्राला सतत अग्रेसर ठेवलं. राजकीय अथवा वैयक्तिक जीवनात कितीही झंझावात आले तरी पवारसाहेबांनी धीरानं पावलं टाकली. आपला संयम कधीच ढळू दिला नाही. आज-काल आपल्या समाजाच्या जाणिवा बोथट झाल्या आहेत. राजकारणात सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा या गोष्टी हद्दपार होतील की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. तात्पुरत्या यशात या दोन्ही गोष्टी टिकवून ठेवणं भल्या भल्यांसाठी अशक्य झालं आहे. यशापयशाच्या पलीकडे शाश्‍वत असते ती सभ्यता. यशवंतराव चव्हाणसाहेब अशा सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारणातील मानदंड होते. पवारसाहेबांनीही ही मर्यादा कायम राखून चव्हाणसाहेबांचा वारसा खर्‍या अर्थानं पुढं चालवला आहे. 

पवारसाहेबांसारख्या नेत्याला घडविण्याचं श्रेय चव्हाण साहेबांना जातं. या दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक साम्यस्थळं आढळतात. प्रचंड लोकसंग्रह, साधी राहणी, द्रष्टेपण, माणसाची अचूक पारख, उत्तम प्रशासन हे या दोन्ही नेत्यांचं वैशिष्ट्य. त्यांचा स्वीय सहायक म्हणून काम करताना मला दीर्घ काळ त्यांचा सहवास लाभला. त्यांची कार्यशैली अभ्यासण्याची संधी मिळाली. मोजकंबोलणं, प्रश्‍नांचा अभ्यास करणं, भरपूर वाचन करणं अन् सर्व प्रकारच्या संकटांना धैर्यानं समोरं जाणं, असे पवारसाहेबांचे अनेक गुण सांगता येतील. माझ्या आगामी राजकीय वाटचालीत मला त्यातून बरंच शिकता आलं.

पवारसाहेबांनी अक्षरशः डोंगराएवढं काम उभं केलंय. न थकता सतत अठरा-वीस तास काम करण्याची त्यांची क्षमता अन्य कुठल्याही नेत्याकडं नाही. झटपट निर्णय आणि तडकाफडकी काम हे त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. केवळ राजकारणच नाही तर समाजकारण करणारा नेता अशीही पवारसाहेबांची ओळख  आहे. पवारसाहेबांनी काही धाडसी पुरोगामी निर्णय घेतले. राज्याच्या कल्याणासाठी काय उपयोगाचे आहे, हा धोरणीपणा त्यामागे होता. याबाबतीत मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर, एन्रॉन वीज प्रकल्पाबाबत त्यांनी घेतलेले निर्णय ही मोठी उदाहरणं आहेत. महाराष्ट्रात पुरोगामित्वाची परंपरा रुजवण्यात पवारसाहेबांनी फार महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.  शेतकरीहितासाठी तर ते कायमच झटत असतात. केंद्रीय कृषिमंत्रिपदाची जबाबादारी सांभाळताना त्यांनी कायमच शेतकर्‍यांच्या कल्याणार्थ पावलं उचलली. त्यांच्या पुढाकारामुळे ७१ हजार कोटींचा कर्जमाफी योजना राबविण्यात आली. त्याचा मोठा फायदा शेतकर्‍यांना मिळाला. राज्यातील फळबागक्रांतीचे जनक म्हणूनही त्यांना ओळखलं जातं. राज्यातील औद्योगिकरणाला त्यांनी गती दिली. क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठीही पवारसाहेबांनी मोठं योगदान दिलंय. राज्याच्या क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी देशी खेळांना त्यांनी प्रोत्साहन दिलं. 

महाराष्ट्रात पुरोगामित्वाची परंपरा रुजवून देशाला आदर्श ठरणार्‍या कल्पक योजना, प्रकल्प राबवून त्यांनी महाराष्ट्राला सतत अगेसर ठेवलं. राजकीय अथवा वैयक्तिक जीवनात कितीही झंझावात आले तरी पवारसाहेबांनी धीरानं पावलं टाकली. आपला संयम कधीच ढळू दिला नाही. अशा या बहुआयामी कर्तृत्ववान पवारसाहेबांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या अंतःकरणपूर्वक शुभेच्छा!

                     नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनानिमित्त...

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला सुरू झाले आहे. त्यानिमित्त ... 

संयुक्त  महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा  मराठवाड्यासह विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. त्यावेळी नागपूर करार करण्यात आला. त्या करारातील तरतुदीप्रमाणे नागपूर अधिवेशन घेतलं जावं असं ठरलं. या अधिवेशनाच्या निमित्तानं विदर्भातील प्रश्‍न मार्गी लागावेत, ही अपेक्षा त्या काळात होती अन् आजही आहे. या करारानुसार हे अधिवेशन सहा आठवडे व्हावं, अशी तरतूद आहे. परंतु एखादा अपवाद वगळता नागपूर अधिवेशनाचा काळ कमी होत चालला आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. विधिमंडळ अधिवेशनाचा कार्यकाळ राज्यपालांनी केलेल्या शिफारशींनुसार निश्‍चित होत असतो. तो वाढविण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात निव्वळ गोंधळच होतो, असं नाही. तर काही चांगल्या मुद्द्यांवरही चर्चा होते. मात्र, सभागृहात होत असलेल्या चांगल्या चर्चेऐवजी सभागृहात अथवा सभागृहाबाहेर घातलेल्या गोंधळाला अधिक प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे मग चर्चेऐवजी गोंधळाचा पर्याय निवडला जातो. काही वेळा गोंधळ घालण्याची सदस्यांची इच्छा नसते. पण त्यांच्या पक्षांच्या भूमिकेमुळे ते बांधील असतात. त्यामुळे त्याचा पक्षपातळीवर विचार होऊन चर्चेवर भर देण्याचा प्रयत्न झाल्यास ही स्थिती बदलू शकते. एखाद्या मागणीसाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची प्रवृत्ती वाढल्यानं घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्था कमकुवत होत असल्याचा भास होत असला तरीही या देशाच्या लोकशाहीनं असे अनेक हल्ले यशस्वीपणे परतवून लावले आहेत. गेल्या दोन अधिवेशनांचा माझा अनुभव असा आहे, की या स्थितीत उत्तरोत्तर सुधारणा होत आहे. सन्मानीय  विधिमंडळ सदस्य आता अधिक जबाबदारीनं वागत आहेत. चर्चेद्वारे प्रश्‍न सोडवावेत, यावर त्यांचा भर वाढला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. विधानसभेचे अधिवेशन विदर्भात होत असताना सन्माननीय सदस्यांनी विदर्भाच्या प्रश्‍नांना अधिक न्याय द्यायला हवा. त्या संदर्भात सभागृहात अधिक गांभीर्यानं चर्चा व्हावी. सरकारनंही गांभीर्यानं आपली भूमिका स्पष्ट करावी. विदर्भातील अधिवेशन ही औपचारिकता ठरू नये. विधायक निर्णय घेणारं, असं हे लक्षणीय अधिवेशन व्हावं.

विधानसभा किंवा विधान परिषदेत पक्षीय अभिनिवेशातून चर्चा होते. पण पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासाचा व्यापक उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सांगोपांग चर्चा करण्याची गरज आहे. काही लोकप्रतिनिधींना कामकाजाची, तसेच केंद्र-राज्य सरकारच्या योजनांची माहितीच नसल्यामुळे प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. तरीही सभागृहातील कामकाजात किती सहभाग घेतला, हाच फक्त एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या मूल्यमापनाचा मापदंड होऊ शकत नाही. सभागृहात जे सदस्य बोलत नाहीत, ते शासनाच्या विविध समित्यांवर उत्तमरित्या अन् प्रभावीपणे काम करत असतात. नियोजन समित्यांमध्ये त्यांचे योगदान असते. आपल्या मतदारसंघात विविध योजनांचा लाभ पोचवून तसेच विविध विकासकामे हे लोकप्रतिनिधी करत असतात. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा असतो. त्यामुळे एखाद्या लोकप्रतिनिधीचं मूल्यमापन त्याच्या या योगदानातून केलं जावं. 

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका यांच्या अखत्यारीतील प्रश्‍न विधिमंडळ सभागृहात उपस्थित करण्यात येतात. या संस्थांना स्वायतत्ता दिली आहे. त्यावर चर्चेचा अधिकार सभागृहाला निश्‍चित आहे. पण त्यातच सभागृहाच्या कामकाजाचा वेळ बहुत करून जातो. विधिमंडळात संपूर्ण राज्यासाठीच्या धोरणांवर अधिक चर्चा व्हावी, असं अपेक्षित आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजातील ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’, ‘टाईम मॅनेजमेंट’ आणि ‘सबजेक्ट मॅनेजमेंट’ अचूक असायला हवं. सर्व पक्षातील नेत्यांनी, सदस्यांनी विषय निश्‍चित करून, वाटून घेऊन त्यावर सभागृहात चर्चा घडवून आणावी. जुन्या सदस्यांनी नव्या सदस्यांनाही वाव द्यावा. जुने आणि नवे सदस्य यांच्यात समन्वय ठेवल्यास, हे नक्कीच शक्य होईल. त्यामुळे संबंधित विषयांवर सरकारचं लक्ष प्रभावीपणे वेधलं जाईल. एकूण चांगला परिणाम  साधता येईल. अर्थातच हा विषय संबंधित पक्षांच्या अधिकारातील आहे. पण एवढी किमान अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवल्यास ते चुकीचं ठरणार नाही.

---------------------------------------------------------------

दिशादर्शक विचारमंथन

विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र विधिमंडळातर्फे पुण्याच्या विधान भवनात (कौन्सिल हॉल) ९ नोव्हेंबरला एकदिवसीय विभागीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीचं सिंहावलोकन आणि भविष्यातील धोरण या विषयावर, तसेच पुणे महसुली विभागातील स्थानिक समस्या या दोन विषयांवर विचारमंथन झालं. केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा परिसंवाद झाला.  उद्योगमंत्री नारायण राणे, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम आदींसह विविध मान्यवरांनी यात भाग घेतला. हा परिसंवाद नक्कीच यशस्वी झाला.

या परिसंवादाच्या मागचा उद्देश पाहता, या व्यासपीठावरून झालेलं विचारमंथन राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीला अन् पुणे विभागाच्या स्थानिक समस्यांवरील उपाययोजनांबाबत दिशादर्शक ठरणार आहे. समतोल प्रादेशिक विकासासाठी अनुशेष ठरविताना यापुढे तालुका हाच घटक धरून नियोजन केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचप्रमाणे दर पाच वर्षांनी मानवी विकास अहवाल (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) तयार करण्यात येईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. तसेच राज्यातील प्रत्येक विभागाचा विकास आराखडा (व्हिजन डॉक्युमेंट) तयार करण्यात येईल, असंही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. मला वाटतं, हे या परिसंवादाचं यश आहे. हे विषय विविध व्यासपीठांवरून मी आतापर्यंत सातत्यानं मांडत आलोय. त्याबाबतचा निर्णय या परिसंवादातील विचारमंथनातून दृष्टिपथात आला. तसेच समतोल प्रादेशिक विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाचा मुद्दाही यावेळी अधोरेखित झाला.

अनुशेषाचा विचार करताना विभाग हा घटक मानल्यानं प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. उदाहरणार्थ पुणे विभागात बराच परिसर हा संपन्न आहे. या भागात अधिक पर्जन्यमान असल्यानं पाण्याची मुबलक उपलब्धता आहे. पण त्याच बरोबर या भागात पर्जन्यछायेचा प्रदेशही आहे. त्यामुळे अनेक तालुक्यांत सातत्यानं पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, दुष्काळ असतो. प्रादेशिक विकासाचा अनुशेष ठरविताना विभागाचा सरसकट विचार झाल्यानं या विभागातील दुष्काळाचा सामना करणार्‍या तालुक्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलून तालुकानिहाय स्वतंत्र विचार करण्याची सूचना मांडली होती. मात्र, मानवी विकासाच्या निर्देशांक दर पाच वर्षांनी तयार करण्याबाबत माझं वेगळं मत आहे. हा निर्देशांक दर पाच वर्षांनी काढल्यानं सरकारी धोरणांतील त्रुटी शोधून त्यावर मात करण्याच प्रक्रिया (Corrective Measures ) लांबेल. ही प्रक्रिया गतिमान करायची असेल तर किमान दोन वर्षांनी हा निर्देशांक काढून त्यानुसार सरकारला आपल्या धोरणांत बदल करण्यात येतील. सरकारनं यावर अवश्य विचार करावा, असं वाटतं.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक वाटचालीवर झालेल्या विचारमंथनात राज्याचं उद्योगक्षेत्रात असलेल्या स्थानावर यावेळी उहापोह झाला. सुप्रशासन, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना अनुकूल धोरणं अशी त्रिसूत्री उद्योजकांचे प्रतिनिधी अभय फिरोदिया यांनी सुचविली. क्रेडाई महाराष्ट्र या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संस्थेचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार देणारं बांधकाम क्षेत्र असूनही त्याची सरकारकडून उपेक्षा होत असल्याची खंत व्यक्त केली. शहरीकरणाचा वेग खूप असल्यानं शहराचा विकास आराखडा २० ऐवजी दर १० वर्षांनी तयार करण्याचा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसंच परवडणार्‍या घरांसाठी सर्वंकष धोरण आखण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत प्रगत राष्ट्र आहे, याची सविस्तर आकडेवारी दिली. राज्याचं हे अग्रस्थान टिकवण्यासाठी प्रस्तावित औद्योगिक धोरणात अनेक पावलं उचलली आहेत, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशाचा विचार या नव्या औद्योगिक धोरणात केल्याचं त्यांनी सांगितलं. उद्योगांसाठी चटई निर्देशांक वाढीसह ‘वॉक टू वर्क’ ही परदेशातील संकल्पना राज्यात राबविण्यासाठी ‘इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ प्रस्तावित आहेत, असी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कामगार कायद्यात बदल करताना कामगारापेक्षा रोजगाराला वाचविणे गरजेचं असल्याची सूचना ज्येष्ठ उद्योजक फिरोदिया यांनी केली होती. त्यांचा संदर्भ घेत मुख्यमंत्र्यांनी रोजगार वाचविताना म्हणजे औद्योगिक वित्तीय पुनर्रचना मंडळानेही उद्योगांच्या मालकांना वाचवण्यापेक्षा उद्योग वाचविण्यावर भर दिला पाहिजे, असं आवर्जून सांगितलं.

शरदचंद्र पवारसाहेबांनी राज्याच्या समतोल विकासासाठी विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा व ग्रामीण भागांत जाण़ार्‍या उद्योगांना सवलती देऊन त्यांच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला पाहिजे, असे सांगितले. त्यासाठी गुंतवणुकीला पोषक व अनुकूल कायदे केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. यासंदर्भात भूसंपादनविषयक विधेयक येत्या लोकसभा अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. शेतीला पूरक उद्योगधंदे विकसित झाले पाहिजेत. दुग्ध व्यवसायाचे मार्केटिंग करण्यात आपण कमी पडतो. जनावरामागे दूधउत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. या विचारमंथनांतून असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. विधानसभा किंवा विधान परिषदेत पक्षीय अभिनिवेशातून चर्चा होते. पण पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासाचा व्यापक उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सांगोपांग चर्चा घडविण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती. ते व्यासपीठ यानिमित्तानं विधानमंडळानं उपलब्ध करून दिलं. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, शिवसेेनेच्या नेत्या आमदार नीलम गोर्‍हे आदींनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून या व्यासपीठावरून सरकारला उपयुक्त ठरतील अशा सूचना केल्या.

संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांनी विधानमंडळाला दिलेली उपमा अतिशय सार्थ आणि समर्पक आहे. त्यांनी म्हंटलय, की विधिमंडळ म्हणजे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर असून, या मंदिरातील देव मात्र मंदिराच्या बाहेर आहेत. अन् लोकप्रतिनिधी म्हणजे या मंदिराचे पुजारी. हाच दृष्टिकोन ठेवून आगामी काळात आमच्यासारखे सर्व लोकप्रतिनिधी काम करतील, ही अपेक्षा आहे. या परिसंवादामागे महाराष्ट्राची आगामी काळातील वाटचाल अधिक दमदार व्हावी, हा उद्देश आहे. यशवंतराव चव्हाणसाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला, त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा गाठला जावा, हीच सदिच्छा.

--------------------------------------------------

पुण्याचे विधानभवन - एक गौरवशाली इतिहास

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अमृत महोत्सवी वर्ष, तसेच आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र विधिङ्कंडळातर्फे शुक्रवारी (ता. ९) एकदिवसीय विभागीय परिसंवाद पुण्याच्या विधान भवनात (कौन्सिल हॉल) आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्त... 

------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला देशात वेगळी प्रतिष्ठा लाभली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आतापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत राज्याला, त्याचबरोबर देशालाही नेतृत्व देणारे अनेक दिग्गज नेते महाराष्ट्रानं दिले आहेत. या सर्वच नेत्यांनी आपल्या कर्तृत्वानं व झळाळत्या कामगिरीनं भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा तर उंचावली अन् राज्याला आणि पर्यायानं देशाला सर्वच क्षेत्रांमध्ये अग्रक्रम मिळवून दिला. यात महाराष्ट्र विधिमंडळाचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. यासंदर्भात पुण्याच्या विधानभवनाला (कौन्सिल हॉल) ऐतिहासिक महत्त्व आहे. 

विधानमंडळाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष, तसेच आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार (स्व.) यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून विधिमंडळातर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. विधिमंडळात ‘महाराष्ट्र ः काल, आज आणि उद्या’ हा परिसंवाद घेण्यात आला. देेश, राज्याच्या विकासासाठी सत्ताधार्‍यांसह  विरोधी पक्ष, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व तज्ञ मंडळी यांना एकत्र आणून विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे. विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने या प्रक्रियेला चालना देण्याच्या कामास हातभार लावण्याचे प्रयत्न माझ्याकडून सुरू आहेत. स्वातंत्र्य मिळवून आपल्याला ६४ वर्षे झाली. महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन ५२ वर्षे झाली. विधिमंडळ निर्माण होऊन ७५ वर्षे झाली. त्यानिमित्त झालेल्या या परिसंवादरूपी विचारमंथनांतून महाराष्ट्राचे देशात काय स्थान आहे, हे समजून घेण्यास मदत झाली. या परिसंवादासह विभागीय परिसंवादातून काही विषय निश्‍चित करून, नंतर या विषयांतील तज्ञांद्वारे राज्यात आगामी पन्नास वर्षांसाठी संबंधित क्षेत्रांत काय करता येईल, यासंदर्भात ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यात येईल. पुण्यात शुक्रवारी (ता. ९) होणारा परिसंवाद याच उपक्रमाचा एक भाग आहे. 

१९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार १७५ सदस्य असलेल्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन १९ जुलै १९३७ रोजी पुण्यात कॉन्सिल हॉलमध्ये भरले होते. तर २९ सदस्य असलेल्या विधानपरिषदेचे अधिवेशन २० जुलै १९३७ रोजी झाले. तत्कालीन गव्हर्नरांनी गणेश कृष्ण चितळे यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. याच विधानसभा अधिवेशनात २१ जुलै १९३७ रोजी गणेश वासुदेव मावळंकर अध्यक्ष म्हणून व नारायण गुरुराव जोशी हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. तसेच २२ जुलै १९३७ रोजी विधान परिषदेचे सभापती म्हणून मंगळदास पक्वासा व उपसभापती म्हणून रामचंद्र सोमण निवडून आले होते. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर काही काळ विधानसभेचे अध्यक्षपद कुंदनमल फिरोदिया यांनी, तर उपाध्यक्षपद षणमुगप्पा अंगडी यांनी भूषविले. पुण्यातील अधिवेशनातच मांडून नंतर मंजूर झालेला ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’  सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल होतं. हरिजनांना मंदिर प्रवेशाची मुभा देणारा महत्त्वाचा कायदाही याच कौन्सिल हॉलमध्ये मंजूर करण्यात आला. पुढेे राज्यघटनेनं अस्पृश्यता नष्ट केली व केंद्रानंही तसा कायदा केला. पण त्या दिशेनं पहिलं दिशादर्शक पाऊल या विधिमंडळानं टाकलं. या विधिमंडळाचा आणखी एक महत्त्वाचा पुरोगामी निर्णय म्हणजे कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा. १९४७ मध्ये पुणे विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी पुणे विद्यापीठ कायदा निर्माण करण्यात आला. हे सर्व ऐतिहासिक निर्णय पुण्याच्या विधानभवनात झाले. याच कौन्सिल हॉलमध्ये कामगार नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांचे औद्योगिक संबंध कायद्याला विरोध करणारे सुमारे सहा तासांचे विक्रमी भाषण झाले. हा विक्रम अजून कोणीही मोडलेला नाही. 

पुण्याच्या कौन्सिल हॉलची वास्तू अनेक ऐतिहासिक घटनांची साक्षीदार ठरली. याच हॉलमध्ये विधानसभेच्या बैठकीत पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ६ ऑक्टोबर १९४९ रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास ऐतिहासिक भाषण केले. पं. नेहरूंचे हे मार्गदर्शन एकमेवाद्वितीय ठरले. प्रांतांना स्वायतत्ता देताना राष्ट्रीय ऐक्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे पं. नेहरूंनी यावेळी आवर्जून सांगितले. सामाजिक-आर्थिक विषमता संपविणे गरजेचे आहे, असे सांगून पं. नेहरूंनी आपल्या भाषणातून जमीन सुधारणाविषयक धोरण तयार करण्याविषयी सुचविले. आगामी काळात याच विधिमंडळाने कसेल त्याची जमीन, कमाल जमीनधारणा कायद्यासह शेतकरीहिताचे अनेक कायदे करून पं. नेहरू यांनी व्यक्त केलेला विश्‍वास सार्थ ठरविला अन् सांसदीय लोकशाहीची पताका मोठ्या डौलानं फडकत ठेवली. विधिमंडळाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात पुण्याच्या विधानभवनात १९३७ ते ५५ पर्यंत एकूण १३ अधिवेशने झाली. त्यात जनहिताने अनेक निर्णय आणि महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. पुण्याच्या विधानभवनातच विधिमंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त १७ फेब्रुवारी १९८९ ला चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.    

पुण्याच्या अशा या विधानभवनाच्या या गौरवशाली इतिहासाच्या मंगलस्मृतींना उजाळा मिळण्यासाठी विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून शुक्रवारी  (ता. ९) हा परिसंवाद आयोजित केला आहे. महाराष्ट्राची आगामी काळातील वाटचाल अधिक दमदार व्हावी, हा या प्रयत्नांमागचा उद्देश आहे. ज्या यशवंतराव चव्हाणसाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला, त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा गाठला जावा, हीच सदिच्छा. 

---------------------------------------------------------------------------------------