नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनानिमित्त...
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला सुरू झाले आहे. त्यानिमित्त ...
संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा मराठवाड्यासह विदर्भ महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. त्यावेळी नागपूर करार करण्यात आला. त्या करारातील तरतुदीप्रमाणे नागपूर अधिवेशन घेतलं जावं असं ठरलं. या अधिवेशनाच्या निमित्तानं विदर्भातील प्रश्न मार्गी लागावेत, ही अपेक्षा त्या काळात होती अन् आजही आहे. या करारानुसार हे अधिवेशन सहा आठवडे व्हावं, अशी तरतूद आहे. परंतु एखादा अपवाद वगळता नागपूर अधिवेशनाचा काळ कमी होत चालला आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. विधिमंडळ अधिवेशनाचा कार्यकाळ राज्यपालांनी केलेल्या शिफारशींनुसार निश्चित होत असतो. तो वाढविण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात निव्वळ गोंधळच होतो, असं नाही. तर काही चांगल्या मुद्द्यांवरही चर्चा होते. मात्र, सभागृहात होत असलेल्या चांगल्या चर्चेऐवजी सभागृहात अथवा सभागृहाबाहेर घातलेल्या गोंधळाला अधिक प्रसिद्धी मिळत असल्यामुळे मग चर्चेऐवजी गोंधळाचा पर्याय निवडला जातो. काही वेळा गोंधळ घालण्याची सदस्यांची इच्छा नसते. पण त्यांच्या पक्षांच्या भूमिकेमुळे ते बांधील असतात. त्यामुळे त्याचा पक्षपातळीवर विचार होऊन चर्चेवर भर देण्याचा प्रयत्न झाल्यास ही स्थिती बदलू शकते. एखाद्या मागणीसाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची प्रवृत्ती वाढल्यानं घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्था कमकुवत होत असल्याचा भास होत असला तरीही या देशाच्या लोकशाहीनं असे अनेक हल्ले यशस्वीपणे परतवून लावले आहेत. गेल्या दोन अधिवेशनांचा माझा अनुभव असा आहे, की या स्थितीत उत्तरोत्तर सुधारणा होत आहे. सन्मानीय विधिमंडळ सदस्य आता अधिक जबाबदारीनं वागत आहेत. चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवावेत, यावर त्यांचा भर वाढला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. विधानसभेचे अधिवेशन विदर्भात होत असताना सन्माननीय सदस्यांनी विदर्भाच्या प्रश्नांना अधिक न्याय द्यायला हवा. त्या संदर्भात सभागृहात अधिक गांभीर्यानं चर्चा व्हावी. सरकारनंही गांभीर्यानं आपली भूमिका स्पष्ट करावी. विदर्भातील अधिवेशन ही औपचारिकता ठरू नये. विधायक निर्णय घेणारं, असं हे लक्षणीय अधिवेशन व्हावं.
विधानसभा किंवा विधान परिषदेत पक्षीय अभिनिवेशातून चर्चा होते. पण पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून राज्याच्या विकासाचा व्यापक उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून सांगोपांग चर्चा करण्याची गरज आहे. काही लोकप्रतिनिधींना कामकाजाची, तसेच केंद्र-राज्य सरकारच्या योजनांची माहितीच नसल्यामुळे प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. तरीही सभागृहातील कामकाजात किती सहभाग घेतला, हाच फक्त एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या मूल्यमापनाचा मापदंड होऊ शकत नाही. सभागृहात जे सदस्य बोलत नाहीत, ते शासनाच्या विविध समित्यांवर उत्तमरित्या अन् प्रभावीपणे काम करत असतात. नियोजन समित्यांमध्ये त्यांचे योगदान असते. आपल्या मतदारसंघात विविध योजनांचा लाभ पोचवून तसेच विविध विकासकामे हे लोकप्रतिनिधी करत असतात. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा असतो. त्यामुळे एखाद्या लोकप्रतिनिधीचं मूल्यमापन त्याच्या या योगदानातून केलं जावं.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका यांच्या अखत्यारीतील प्रश्न विधिमंडळ सभागृहात उपस्थित करण्यात येतात. या संस्थांना स्वायतत्ता दिली आहे. त्यावर चर्चेचा अधिकार सभागृहाला निश्चित आहे. पण त्यातच सभागृहाच्या कामकाजाचा वेळ बहुत करून जातो. विधिमंडळात संपूर्ण राज्यासाठीच्या धोरणांवर अधिक चर्चा व्हावी, असं अपेक्षित आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजातील ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’, ‘टाईम मॅनेजमेंट’ आणि ‘सबजेक्ट मॅनेजमेंट’ अचूक असायला हवं. सर्व पक्षातील नेत्यांनी, सदस्यांनी विषय निश्चित करून, वाटून घेऊन त्यावर सभागृहात चर्चा घडवून आणावी. जुन्या सदस्यांनी नव्या सदस्यांनाही वाव द्यावा. जुने आणि नवे सदस्य यांच्यात समन्वय ठेवल्यास, हे नक्कीच शक्य होईल. त्यामुळे संबंधित विषयांवर सरकारचं लक्ष प्रभावीपणे वेधलं जाईल. एकूण चांगला परिणाम साधता येईल. अर्थातच हा विषय संबंधित पक्षांच्या अधिकारातील आहे. पण एवढी किमान अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवल्यास ते चुकीचं ठरणार नाही.
------------------------------
No comments:
Post a Comment