पुण्याचे विधानभवन - एक गौरवशाली इतिहास

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अमृत महोत्सवी वर्ष, तसेच आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र विधिङ्कंडळातर्फे शुक्रवारी (ता. ९) एकदिवसीय विभागीय परिसंवाद पुण्याच्या विधान भवनात (कौन्सिल हॉल) आयोजित करण्यात आला आहे. यानिमित्त... 

------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाला देशात वेगळी प्रतिष्ठा लाभली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आतापर्यंत सर्वच क्षेत्रांत राज्याला, त्याचबरोबर देशालाही नेतृत्व देणारे अनेक दिग्गज नेते महाराष्ट्रानं दिले आहेत. या सर्वच नेत्यांनी आपल्या कर्तृत्वानं व झळाळत्या कामगिरीनं भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा तर उंचावली अन् राज्याला आणि पर्यायानं देशाला सर्वच क्षेत्रांमध्ये अग्रक्रम मिळवून दिला. यात महाराष्ट्र विधिमंडळाचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. यासंदर्भात पुण्याच्या विधानभवनाला (कौन्सिल हॉल) ऐतिहासिक महत्त्व आहे. 

विधानमंडळाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष, तसेच आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार (स्व.) यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून विधिमंडळातर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. विधिमंडळात ‘महाराष्ट्र ः काल, आज आणि उद्या’ हा परिसंवाद घेण्यात आला. देेश, राज्याच्या विकासासाठी सत्ताधार्‍यांसह  विरोधी पक्ष, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व तज्ञ मंडळी यांना एकत्र आणून विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे. विधानसभा अध्यक्ष या नात्याने या प्रक्रियेला चालना देण्याच्या कामास हातभार लावण्याचे प्रयत्न माझ्याकडून सुरू आहेत. स्वातंत्र्य मिळवून आपल्याला ६४ वर्षे झाली. महाराष्ट्राची निर्मिती होऊन ५२ वर्षे झाली. विधिमंडळ निर्माण होऊन ७५ वर्षे झाली. त्यानिमित्त झालेल्या या परिसंवादरूपी विचारमंथनांतून महाराष्ट्राचे देशात काय स्थान आहे, हे समजून घेण्यास मदत झाली. या परिसंवादासह विभागीय परिसंवादातून काही विषय निश्‍चित करून, नंतर या विषयांतील तज्ञांद्वारे राज्यात आगामी पन्नास वर्षांसाठी संबंधित क्षेत्रांत काय करता येईल, यासंदर्भात ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यात येईल. पुण्यात शुक्रवारी (ता. ९) होणारा परिसंवाद याच उपक्रमाचा एक भाग आहे. 

१९३५ च्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार १७५ सदस्य असलेल्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन १९ जुलै १९३७ रोजी पुण्यात कॉन्सिल हॉलमध्ये भरले होते. तर २९ सदस्य असलेल्या विधानपरिषदेचे अधिवेशन २० जुलै १९३७ रोजी झाले. तत्कालीन गव्हर्नरांनी गणेश कृष्ण चितळे यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. याच विधानसभा अधिवेशनात २१ जुलै १९३७ रोजी गणेश वासुदेव मावळंकर अध्यक्ष म्हणून व नारायण गुरुराव जोशी हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. तसेच २२ जुलै १९३७ रोजी विधान परिषदेचे सभापती म्हणून मंगळदास पक्वासा व उपसभापती म्हणून रामचंद्र सोमण निवडून आले होते. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजे १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर काही काळ विधानसभेचे अध्यक्षपद कुंदनमल फिरोदिया यांनी, तर उपाध्यक्षपद षणमुगप्पा अंगडी यांनी भूषविले. पुण्यातील अधिवेशनातच मांडून नंतर मंजूर झालेला ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’  सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल होतं. हरिजनांना मंदिर प्रवेशाची मुभा देणारा महत्त्वाचा कायदाही याच कौन्सिल हॉलमध्ये मंजूर करण्यात आला. पुढेे राज्यघटनेनं अस्पृश्यता नष्ट केली व केंद्रानंही तसा कायदा केला. पण त्या दिशेनं पहिलं दिशादर्शक पाऊल या विधिमंडळानं टाकलं. या विधिमंडळाचा आणखी एक महत्त्वाचा पुरोगामी निर्णय म्हणजे कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा. १९४७ मध्ये पुणे विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी पुणे विद्यापीठ कायदा निर्माण करण्यात आला. हे सर्व ऐतिहासिक निर्णय पुण्याच्या विधानभवनात झाले. याच कौन्सिल हॉलमध्ये कामगार नेते श्रीपाद अमृत डांगे यांचे औद्योगिक संबंध कायद्याला विरोध करणारे सुमारे सहा तासांचे विक्रमी भाषण झाले. हा विक्रम अजून कोणीही मोडलेला नाही. 

पुण्याच्या कौन्सिल हॉलची वास्तू अनेक ऐतिहासिक घटनांची साक्षीदार ठरली. याच हॉलमध्ये विधानसभेच्या बैठकीत पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ६ ऑक्टोबर १९४९ रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास ऐतिहासिक भाषण केले. पं. नेहरूंचे हे मार्गदर्शन एकमेवाद्वितीय ठरले. प्रांतांना स्वायतत्ता देताना राष्ट्रीय ऐक्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे पं. नेहरूंनी यावेळी आवर्जून सांगितले. सामाजिक-आर्थिक विषमता संपविणे गरजेचे आहे, असे सांगून पं. नेहरूंनी आपल्या भाषणातून जमीन सुधारणाविषयक धोरण तयार करण्याविषयी सुचविले. आगामी काळात याच विधिमंडळाने कसेल त्याची जमीन, कमाल जमीनधारणा कायद्यासह शेतकरीहिताचे अनेक कायदे करून पं. नेहरू यांनी व्यक्त केलेला विश्‍वास सार्थ ठरविला अन् सांसदीय लोकशाहीची पताका मोठ्या डौलानं फडकत ठेवली. विधिमंडळाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात पुण्याच्या विधानभवनात १९३७ ते ५५ पर्यंत एकूण १३ अधिवेशने झाली. त्यात जनहिताने अनेक निर्णय आणि महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले. पुण्याच्या विधानभवनातच विधिमंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त १७ फेब्रुवारी १९८९ ला चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.    

पुण्याच्या अशा या विधानभवनाच्या या गौरवशाली इतिहासाच्या मंगलस्मृतींना उजाळा मिळण्यासाठी विधिमंडळाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून शुक्रवारी  (ता. ९) हा परिसंवाद आयोजित केला आहे. महाराष्ट्राची आगामी काळातील वाटचाल अधिक दमदार व्हावी, हा या प्रयत्नांमागचा उद्देश आहे. ज्या यशवंतराव चव्हाणसाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला, त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा गाठला जावा, हीच सदिच्छा. 

---------------------------------------------------------------------------------------