‘पुणे बस दिवस’च्या निमित्ताने...

येत्या एक नोव्हेंबरला ‘पुणे बस दिवस’ राबविण्याच्या ‘सकाळ’च्या उपक्रमाचे मी मनःपूर्वक स्वागत करतो. शहरात वाढलेल्या गर्दीमुळे वाहतुकीच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विविध कारणांनी झालेल्या असमतोल विका

सामुळे पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत मागासलेल्या भागातून व इतर शहरांतून गर्दीचा महापूर येत आहे. वाढलेल्या गर्दीमुळे शहरांतील सर्वच यंत्रणांवर ताण येत आहे. प्रदूषण, अतिक्रमणामुळे शहराच्या आजूबाजूच्या जैवविविधतेचे, पर्यावरणाचेही अपरिमित नुकसान होत आहे. वाढत्या गर्दीचा ताण सार्वजनिक वाहतुकीवर येत आहे. त्यामुळे पुण्यासारख्या ठिकाणी ‘पीएमपीएमएल’च्या बसची संख्या प्रवाशांच्या तुलनेत अपुरी ठरत आहे. वाढत्या शहरीकरणात दूर उपनगरांत राहणार्‍या रहिवाशांना रोजच्या प्रवासासाठी नाईलाजाने दुचाकी, चारचाकी अथवा खासगी वाहने वापरावी लागत आहेत. 

पुणे पूर्वी सायकलींचे शहर होते. पेन्शनरांचे पुणे असे त्याची ओळख होती. आता मात्र आयटी हब आणि तरुणांचे पुणे झाले आहे. या शहरातील बरेचसे रस्ते हे पूर्वीच्या नियोजनानुसार आहेत. पण सध्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे गे रस्ते अपुरे पडत आहेत. पर्यायाने वाहतुकीचा ताण वाढत आहे. अपघात, प्रदूषणात प्रचंड वाढ झाली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. पीएमपीएलची बससेवा सक्षम व सर्वदूर पोहोचल्यास वाहनांच्या वाढत्या संख्येला आळा बसू शकेल. या समस्येवर ‘सकाळ’ने आपल्या ‘पुणे बस दिवस’ या उपक्रमाद्वारे प्रकाशझोत टाकला आहे. त्याद्वारे आगामी काळात ‘पीएमपीएमएल’ची सेवा अधिक सक्षम होऊन प्रदूषणमुक्त पुणे निर्माण व्हावे, हीच माझीही अपेक्षा आहे.

यानिमित्ताने काही गोष्टी आवर्जून सांगाव्या लागतील. पुण्या-मुंबईसारख्या महानगरांतील गर्दीच्या नियोजनासाठी फ्लायओव्हर, मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल आदी प्रकल्प राबवावे लागत आहेत. त्यासाठी उद्योग हे जिल्ह्या जिल्ह्यात, गावा-गावांत नेण्यात आले तर मोठ्या शहरात होणारे स्थलांतर थांबेल. शहरी-ग्रामीण भाग, गरीब-श्रीमंत, उत्पादक-ग्राहक व सुशिक्षित-अशिक्षितांत मोठी दरी आहे. ही दरी कमी करण्यासाठी निर्णायक पावले उचलावी लागतील. पाणी, रस्ते, दरडोई उत्पन्नाद्वारे ‘मानवी विकासाचा निर्देशांक’ ही संकल्पना या राज्यात आपण मांडली. हा निर्देशांक दहा वर्षांपूर्वीचा अथवा विभागनिहाय काढून चालणार नाही. तो तालुकानिहाय काढावा लागेल. राज्याच्या मागासलेल्या भागात उद्योजकांनी उद्योग उभारले पाहिजेत. त्याआधारे प्रादेशिक असमतोल भरून काढावा लागेल. तरच संबंधित भागात आपल्याला प्रयत्नपूर्वक दरडोई उत्पन्न वाढविता येईल. मागास भागांकडे उद्योजक आकर्षित व्हावेत, यासाठी सरकारला दूरदृष्टीने नियोजनपूर्वक पावले टाकावे लागतील. रस्ते, पाणी, वीज बाजारव्यवस्था चांगल्या होणं गरजेचं आहे. नैसर्गिक संपत्तीचा चांगला वापर करण्याची गरज आहे. 

औद्योगिकीकरणामुळे परिसरातील रहिवाशांची आर्थिक उन्नती होऊ लागते. त्यांची मुले शिकू लागतात. राहणीमान उंचावते. तथापि, प्रत्येक चांगल्या गोष्टीला काही उणिवांच्या बाजू असतात, त्याचप्रमाणे या विकासालाही काही मर्यादा आहेत आणि त्या आपण वेळीच जाणून घेऊन त्यावर उपाय शोधले पाहिजेत. पाण्यामुळे काही ठिकाणी शेतीचा विकास होत असताना आता उद्योगधंद्यांमुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होऊ लागले आहे. त्यासाठी आता शेतकर्‍यांना कमी क्षेत्रात जास्त आणि बाजारात गुणवत्तेत कुठेही कमी पडणार नाही अशी पिके घेण्याचे कसब अंगिकारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना नवनव्या तंत्रांचा वापर करता आला पाहिजे. काही परिसरात पाणी नाही, अन् काही परिसरात इतका पाण्याचा वापर आपण करतो, की आता जमिनी क्षारयुक्त व्हायला लागल्या आहेत. आमच्या पूर्वजांनी आमच्यासाठी कोरडवाहू जमिनी तरी ठेवल्या होत्या. आम्ही मात्र पुढच्या पिढ्यांसाठी नापीक जमिनीच ठेवणार आहोत की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यावर सजगपणे उपाय करणे, ही आता काळाची खरी गरज आहे.